पीडित महिलांना तातडीने संरक्षण आदेश मिळवून देणे, पोटगी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळणे, तसेच महिलांना कायदेशीर सल्ला मिळण्यासाठी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाशी समन्वय वाढवणे या बाबींकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
तसेच ज्येष्ठ सेवा तक्रार प्राधिकरणाबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करावा, अशी सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर, अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुधारणा याचिका दाखल करण्याबाबत कायदेशीर चाचपणी सुरू असून त्यावर चर्चा बैठकीत झाली.
No comments:
Post a Comment