उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शेवटी सांगितले की, महिलांवरील अत्याचार हा समाजाच्या मनोवृत्तीशी निगडित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे फक्त कायदे कठोर करणे पुरेसे नाही, तर त्यांची अंमलबजावणी ही पारदर्शक, संवेदनशील आणि परिणामकारक असावी. महिलांचे सक्षमीकरण, न्यायप्राप्ती आणि सुरक्षिततेसाठी शासनाने एकत्रित प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.
००००
No comments:
Post a Comment