कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी
अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य
- आयुक्त नयना गुंडे
· कार्यालयात अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास ५० हजार दंड
मुंबई, दि. १३: दहापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या लैगिक छळ प्रतिबंधासाठी ‘अंतर्गत समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक असून, याचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली आहे.
अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास संबंधित मालक किंवा प्रमुखांवर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. जर ही चूक पुन्हा केली गेली, तर संबंधित आस्थापनाचा परवाना रद्द करणे किंवा दुप्पट दंड आकारण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment