राज्यात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या ११ पदांच्या निर्मितीस मान्यता
राज्यातील जिल्हा प्रशासनावर वाढत चाललेला प्रशासकीय ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना महसूलविषयक सेवा अधिक वेगाने व पारदर्शकपणे उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील ११ नवीन पदांच्या निर्मितीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सध्या तब्बल ३९ विषयांचे कामकाज आहे. यामध्ये शासकीय वसुली, गौणखनिज नियंत्रण, नगरपरिषद व ग्रामीण भागातील जमिनीचे व्यवस्थापन, जमाबंदी व जमीन सुधार विधिविधानांची अंमलबजावणी, ग्रामपंचायत व नोंदणी अधिनियमाशी संबंधित बाबी, महसूल अधिनियमांखालील अपीले, गावठाण विस्तार, भूसंपादन प्रक्रिया, बेघर व भूमिहीनांसाठी घरकुल योजना, प्रकल्पबाधित व पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीविषयक कामकाज अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे.
No comments:
Post a Comment