गोपीनाथ मुंढे शेतकरी मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे शेतकरी किंवा वारसदारांच्या बँक खात्यात

 तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्तावांची तपासणी करण्यात येईल आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मंजुरी देईल. त्यानंतर मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे शेतकरी किंवा वारसदारांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. २०२५-२६ या वर्षाकरिता या योजनेसाठी १२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ४३५९ शेतकरी प्रस्तावांना ८८.१९ कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने योजना राबविल्यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि शेतकरी केंद्रित होणार असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.