समर्थ साखर कारखान्याने घेतलेल्या ठेवी प्रकरणी
आवश्यक असल्यास चौकशी करणार
- मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. 13 : अंबड तालुक्यातील मौजे महाकाळ येथील समर्थ सहकारी साखर कारकाखान्याने सभासदांकडून घेतलेल्या ठेवी कायदेशीर असून कोणतीही फसवणूक झालेली नाही. मात्र आवश्यक वाटल्यास कारखान्याची चौकशी केली जाईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
समर्थ सहकारी साखर कारखान्याचा सभासदांकडून ऊस देयकातून करण्यात येत असलेल्या संबधी सदस्य हिकमत उढाण यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. लक्षवेधीस उत्तर देतांना मंत्री पाटील बोलत होते.
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, सागर सहकारी साखर कारखाना नंतर नोंदणीकृत होऊन समर्थ कारखान्यात विलीन झाला. मात्र खोलेश्वर ग्रामीण बहुउद्देशीय सहकारी संस्था ही सहकार कायद्याच्या थेट कक्षेत येत नसल्याने तिची चौकशी शासनाकडे नाही. याबाबत संबंधितांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागावी. सर्वसाधारण सभा व वार्षिक सभेतील ठरावानुसार कारखान्याला ठेवी स्वीकारण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. कारखान्याचा विस्तार, डिस्टिलरी व कोजन प्रकल्प उभारण्यासाठी अशा ठेवी पूर्वीही स्वीकारण्यात आल्या आहेत. 2018 नंतर कोणतीही नवीन कपात झालेली नाही. 2021 मधील ठरावानुसार ठेवींची मुदत 2026 मध्ये संपत असून त्यानंतर सभासदांना रक्कम परत केली जाणार आहे. जर एखाद्या सभासदाने तत्काळ मागणी केली, तर कारखान्याला पैसे परत देण्याचे निर्देश दिले जातील, असेही सांगण्यात आले.
मराठवाड्यातील समर्थसह अनेक साखर कारखाने गेली 20 वर्षे ‘अ’ वर्गात असून राज्य व केंद्र शासनाकडून सन्मानित झाले आहेत. त्यामुळे सध्या प्रशासक नेमण्याचे कोणतेही कारण नाही. मात्र भविष्यात गंभीर तक्रारी आल्यास चौकशी करून न्याय देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment