राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, राज्यात विविध विकासकामांसाठी तीन-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था अस्तित्वात आहे. यामध्ये प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र युनिट, राज्य गुणवत्ता निरीक्षण (एसक्यूएम) आणि राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण (एनक्यूएम) यांचा समावेश आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये सहा सर्कलनिहाय व स्वतंत्र विद्युत विभागासाठी वेगवेगळ्या गुणवत्ता नियंत्रण युनिट्स कार्यरत असून, सर्व विभागांमध्ये प्रयोगशाळा आणि तपासणीची सुसज्ज व्यवस्था उपलब्ध आहे.
राज्यातील कोणत्याही शासकीय विभागात क्वालिटी मॉनिटरिंग संदर्भात त्रुटी आढळल्या तर त्यावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया आहे. मात्र हरियाणाच्या धर्तीवर स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय तातडीने घेता येणार नाही, कारण हा धोरणात्मक विषय असल्याचे राज्यमंत्री नाईक यांनीं सांगितले.
No comments:
Post a Comment