गोवंश संरक्षणाचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यातून माघार घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. उलट भविष्यात ही योजना अधिक सक्षम कशी करता येईल, यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील, असे त्यांनी सांगितले.
मात्र या कायद्याचा गैरफायदा घेणाऱ्यांबाबत शासन अतिशय संवेदनशील असून, अशा घटकांवर कठोर कारवाई केली जाईल. शेतकरी स्वतः जनावरांची वाहतूक करत असताना त्यांची अडवणूक झाली, तर अशा प्रकरणात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
गोशाळांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाबाबत नियमित लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले जाईल. भविष्यात बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे जनावरांची नोंदणी करण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment