याप्रसंगी झालेल्या चर्चेत शासकीय जागेवरील स्वयं पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. स्वयं पुनर्विकास करताना महसूल व नगरविकास विभागांच्या नियमांमध्ये सवलत देण्यात यावी. शासकीय जमिनीबरोबरच इतर शासकीय यंत्रणेच्या जागेवरील स्वयं पुनर्विकासालाही प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यासाठी एक नोडल एजन्सी नियुक्त करण्यात यावी, स्वयं पुनर्विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या मिळविण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी, स्वयं पुनर्विकास करताना या योजनेचा कोणीही गैरफायदा घेऊ नये यांची दक्षता घेतली जावी, याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने विभागाने प्रस्ताव तयार करून तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवावा, असे निर्देश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.
No comments:
Post a Comment