नियामक मंडळ व प्रणाली बाबत माहिती
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ गठित करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व पतसंस्थाना व्यावसायिक व आर्थिक स्थैर्य मिळणे, पतसंस्थामधील ठेवी संरक्षित करणे, पतसंस्थांचे आर्थिक व्यवहारांचे निकष/मापदंड निश्चित करुन त्यामध्ये आर्थिक शिस्त आणणे, पतसंस्थांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण करण्याकरीता संस्थेच्या नियंत्रणाबाहेरिल कारणाने जर ठेवी परत जाऊ लागल्यास त्या तात्पुरत्या स्वरुपात थोपविणे (अधिस्थगन व निदेश) आणि रोखता व तरलता राखण्यासाठी अर्थसहाय्य पुरवणे हा नियामक मंडळाचा प्रमुख उद्देश आहे.
एका सदस्याची कमाल ठेव रक्कम ठरविणे, ठेवी आणि तारणी व विनातारणी कर्जावरील व्याजाचा कमाल व किमान दर ठरविणे, एक सदस्याला द्यावयाच्या कर्जाची व समूह कर्जाची कमाल मर्यादा ठरविणे, रोख निधीची कमाल मर्यादा ठरविणे, स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीत योगदान करावयाच्या अंशदानाचा दर आणि त्याची नियतकालिकता ठरविणे, स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीतून ठेवीच्या परताव्यासाठी सहाय्य मिळण्यासाठी पात्रतेचे निकष ठरविणे, प्रशासकीय व आस्थापना खर्चाची कमाल मर्यादा ठरविणे हे नियामक मंडळाचा प्रमुख अधिकार आहेत
No comments:
Post a Comment