आरोप सिद्ध झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढविण्यात यावे. यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. या घटकाच्या प्रगतीचा विभागाने नियमित आढावा घ्यावा. कारागृह प्रशासनाच्या अनुषंगाने नागपूर आणि अमरावती दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करावे. नागपूर आणि वर्धा येथे नवीन कारागृह निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. यावेळी ठाणे कारागृह निर्मितीचा आढावाही घेण्यात आला.
ई- साक्ष ला एफआयआर संलग्न करण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. नागरिक केंद्रीत सेवा देण्यात याव्यात. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तक्रारदाराला संदेश जाऊन त्यांच्या तक्रारींची सद्यस्थिती कळविली पाहिजे. कायद्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सर्व पोलीस यंत्रणाचे प्रशिक्षण पूर्ण करून वेळोवेळी क्षमता बांधणीचे उपक्रम राबविण्यात यावे. गुन्हा सिद्धतेमध्ये न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळांच्या नवीन मोबाईल व्हॅनचा उपयोग करावा. सर्व २५१ व्हॅन उपलब्ध करून घ्याव्यात, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीला अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंग चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, न्यायिक व तांत्रिक विभाग महासंचालक संजय वर्मा, प्रधान सचिव (विशेष) अनुप कुमार सिंग, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) सुवर्णा केवले, सचिव (वैद्यकीय शिक्षण) धीरज कुमार, अपर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) निखिल गुप्ता आदी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment