ही पुनर्विकास योजना शासकीय संस्थेला संयुक्त उपक्रम मार्गाने राबविण्यासाठी द्यावी किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकाची नेमणूक करावी किंवा एखाद्या विकासकाकडे अशा समूह पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास, तिथे विकासकामार्फत समूह पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाच्या पूर्व परवानगीने घेण्यात येईल.
केंद्र शासनाच्या तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील उपक्रमांच्या जमिनीच्या बाबतीत, जर केंद्र शासनाने/संबंधित उपक्रमांनी संमती दिली तर ही जमीन झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट केली जाईल.
झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेतील काही इमारती विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ मधील विनियम ३३(१०) व्यतिरिक्त इतर तरतुदींनुसार (उदा. ३३(७), ३३(५), ३३(९) किंवा अन्य) विकासास पात्र असतील, तर अशा इमारतींचा समूह पुनर्विकासामध्ये समावेश केल्यास त्यांना ३३(१०) अंतर्गत देण्यात येणारा लाभ किंवा संबंधित तरतुदींनूसार मिळणारा लाभ यांपैकी जो जास्तीचा असेल तो देण्यात येईल.
खासगी जमिनीच्या मालक/मालकांना प्रस्तावित झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत सामील करण्यासाठी उच्च स्तरीय समितीच्या पूर्वपरवानगीने शक्य असल्यास त्यांना त्यांच्या एकूण जमिनीच्या किंमतीच्या साधारणतः ५० टक्के जमिनीवर टाऊन प्लॅनिंग स्कीमच्या धर्तीवर मूल्यमापन करून समतुल्य चटईक्षेत्र निर्देशांकासहित विकसित भूखंड देण्यात येईल. जर खासगी जमिनीच्या मालकांनी असा प्रस्ताव नाकारला तर अशी जमीन, जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, २०१३ नुसार संपादित करण्यात येईल. यातील भूसंपादनाचा खर्च प्रकल्प राबविणाऱ्या प्रवर्तकाकडून, विकासकाकडून घेण्यात येईल.
No comments:
Post a Comment