विकसित महाराष्ट्राचा मसुदा हा ऐतिहासिक दस्ताऐवज आहे. भविष्यात कुठलीही योजना, धोरणे बनविताना

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकसित महाराष्ट्राचा मसुदा हा ऐतिहासिक दस्ताऐवज आहे. भविष्यात कुठलीही योजना, धोरणे बनविताना या मसुद्याचा उपयोग झाला पाहिजे. हे ' डॉक्युमेंट' महाराष्ट्राला राज्यांसोबत नाही, तर जगासोबत स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवेल. या संपूर्ण मसुद्याचे व्हिडिओ स्वरुपामध्येही रूपांतर करण्यात यावे. ज्यातून नागरिकांना सुलभ पद्धतीने तो समजून घेता येईल.   

यंत्रणांनी यापुढे मंजुरीसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे प्रस्ताव स्वीकारण्याची यंत्रणा निर्माण करावी. प्रस्तावात उणिवा असल्यास कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारावर त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करावा, यातून वेळेची फार मोठी बचत होईल, अशी ही यंत्रणा असावी. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रभावी काम करण्यासाठी एलएलएम (लार्ज लैंग्वेज मॉडेल) तयार करावे. उद्योग विभागाने भागीदारीतून विविध योजनांच्या लाभार्थी माहितीसाठी 'क्लाऊड कम्प्युटिंग' वर आधारित व्यवस्था उभारावी. त्याचा उपयोग सर्व यंत्रणांना होईल. राज्याला पुढे नेत असताना भविष्यात कुठलीही अडचण न येणारे शाश्वत विकासाचेच मॉडेल निर्माण करावे, असे आदेशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.  

हा मसुदा बनविण्यासाठी नागरिकांनी दिलेल्या सूचनांबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आभार व्यक्त करीत नागरिक राज्याच्या विकासाप्रती किती सजग आहे, हे यावरून दिसून येत असल्याचे सांगितले.

बैठकीस मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मनिषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (नगरविकास) असीम कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव (कृषी) विकासचंद्र रस्तोगी आदींसह विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.