राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील गरीब, होतकरू, हुशार

 राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील गरीब, होतकरू, हुशार व प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे व त्यांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य करणे आणि त्यांचा आदर्श घेऊन इतर विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागावी या उद्देशाने खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती देण्याची योजना 1954-55 पासून कार्यान्वित असून त्यानुसार शिष्यवृत्ती परीक्षेचे दरवर्षी आयोजन करण्यात येते. सदर शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र शासनाच्या बालकाचा मोफत सक्तीच्या शिक्षण अधिकार या कायद्यामधील तरतूदी लक्षात घेऊन 29 जून 2015 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात कार्यान्वित असलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता चौथी ऐवजी पाचवी व इयत्ता सातवी ऐवजी इयत्ता आठवी असा करण्यात आला होता.