समितीची रचना
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची प्रभावी, जलद आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच दुहेरी लाभ आणि अपात्र प्रकरणे टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री सचिवालयात उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या 12 सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षस्थानी, प्रवीण परदेशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) तर, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास, दिव्यांग कल्याण आणि विधि व न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव तसेच, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख हे सदस्य म्हणून नियुक्त आहेत. त्याचप्रमाणे सहाय्यक संचालक, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशाने केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्वच आरोग्य योजनांचे एकत्रीकरण आणि पारदर्शकतेतून गरजू रुग्णांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार देण्यासाठी नियमित प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातूनच या ‘वॉर रूम’ची स्थापना करण्यात येत आहे. प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या पात्रतेनुसार योग्य योजनेचा लाभ मिळावा आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत ‘निधी’ पोहोचावा, यासाठी हा उपक्रम निश्चितच उपयोगी ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment