राज्यात दि.२६.फेब्रुवारी २०२४ पासून एसईबीसी आरक्षण अधिनियम, २०२४ लागू करण्यात आला असून त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गास शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना नव्याने कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहेत. हे एसईबीसी आरक्षणनुसार कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू असल्यामुळे प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र अलीकडच्या काळात मिळालेली असल्याने त्यांना अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेली नाहीत. या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी अवैध होऊ नयेत, म्हणून सन २०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षाकरीता सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment