- झोपडपट्टी पुनर्वसन व पुनर्विकास (Slum Rehabilitation & Redevelopment): या अंतर्गत मोठ्या खासगी जमिनीच्या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे झोपडपट्टी रहिवाशांची संमती आवश्यक नाही, विकासकाकडे योजना वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध राहिल तसेच मोठ्या क्षेत्रामुळे झोपडपट्टी रहिवाशांसाठी पर्यायी संक्रमण शिबिरांची तरतूद होईल.
- मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ नयेत, यासाठी गृहनिर्माण विभागात विशेष अंमलबजावणी विभाग स्थापन करण्यात येणार आहे.
- झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील खाजगी जमीन मालकांना 25 टक्के नुकसान भरपाई प्रदान करण्याचे प्रस्तावित आहे.
- विविध कारणांमुळे ठप्प पडलेल्या सार्वजनिक जमिनींवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसंबंधित विकासक म्हणून झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणास प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
- एका प्रभागातील दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक झोपडपट्ट्या असल्यास त्या समूह म्हणून पुनर्विकसित करता येतील. याशिवाय इतर अनेक सुविधा झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
No comments:
Post a Comment