गृह निर्माण धोरण २०२६

 ३. धोरणात्मक उपाय धोरणात्मक उपायांमध्ये अनेक पैलूंचा समावेश आहे:

अ. डेटा-आधारित निर्णय

• गृहनिर्माण गरज व मागणी सर्वेक्षण: राज्य सरकार संपूर्ण राज्यभर गृहनिर्माण गरजेचे मूल्यांकन करण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण राबवणार आहे, जे 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे प्रत्येक जिल्हा-निहाय गृहनिर्माण गरज समजून घेण्यास मदत होईल.
• राज्यस्तरीय गृहनिर्माण माहिती पोर्टलची निर्मिती (SHIP): गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी डेटा-आधारित धोरण आणि निर्णय प्रक्रिया राबवण्यासाठी "राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (SHIP)" विकसित करणे प्रस्तावित आहे. यात मागणी आणि पुरवठा दोन्ही बाजूंनी डेटा संकलित करून विश्लेषण केले जाईल. हे पोर्टल जिल्हास्तरीय भूमी निधी कोष (Land Bank) आणि विविध योजनांची माहिती उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि गतिशीलता वाढेल.