- बांधकामाच्या जागांवरील अपघातांची जबाबदारी: बांधकामाच्या जागेवरील कोणत्याही अपघाताची जबाबदारी सुरक्षा व्यवस्थापक व कंत्राटदारापेक्षा विकासकाची आहे. यासंदर्भात अधिनियमात अनुरूप बदल करणे प्रस्तावित आहे.
- गुणवत्ता नियंत्रण – प्रकल्पांच्या बांधकामात गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी विविध उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
- पुनर्विकासाकरिता तक्रार निवारण समिती: झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या धर्तीवर पुनर्विकासाकरिता राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित आहे. या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे राहणीमान सुधारणार आहे, तसेच राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक विकासातही महत्त्वपूर्ण योगदान मिळणार आहे, जिथे प्रत्येक नागरिकाला योग्य घराची प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता मिळेल.
No comments:
Post a Comment