पुनर्वसित नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यास शासनाचे प्राधान्य

 पुनर्वसित नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यास शासनाचे प्राधान्य

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. ५ : गोसेखुर्द हा विदर्भासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्याला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या समस्या सोडवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यास राज्य शासनाने, सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, असे मदत व पुनर्वसन विभागाचे मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. संजय कोलते (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), कार्यकारी अभियंता जितेंद्र तुरखेडे, उपजिल्हाधिकारी लीना फलके तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. जाधव-पाटील म्हणाले,  गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे एकूण १०४ गावे बाधित झाली असून, त्यापैकी ३४ गावे पूर्णतः व ७० गावे अंशतः बाधित आहेत. यापूर्वी पूर्णतः बाधित गावांतील वाढीव कुटुंबांना २.९० लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.

   सिंचन प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांमध्ये देण्यात येत असलेल्या १८ नागरी सुविधा त्या त्या  गावांमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात. ही कामे अत्यंत दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करावीत. नागरी सुविधा कामाचा प्रस्ताव तयार करून त्यास गोदावरी विकास महामंडळाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात यावा. जलसंपदा विभागानेही पूर नियंत्रण रेषा संबंधित कार्यवाही तत्काळ करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी दिल्या.