पुण्यात पहिल्या आंतरराष्ट्रीय ॲग्री हॅकॅथॉनचे उद्घाटन ,शेती केवळ अन्न देणारी व्यवस्था नसून, संस्कृती, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा आधार

 शेती  केवळ अन्न देणारी व्यवस्था नसून,

 संस्कृती, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा आधार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

·         पुण्यात पहिल्या आंतरराष्ट्रीय ॲग्री हॅकॅथॉनचे उद्घाटन

 

पुणे, दि. 1 : “शेती ही केवळ अन्न देणारी व्यवस्था नसून, ती संस्कृती, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे” ही समज ठेवून आपण जर एकत्र काम केले, तर महाराष्ट्राची शेती ही डिजिटल युगात जगाला दिशा देणारी शेती बनेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. कृषी विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ आणि कृषी महाविद्यालय, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने सिंचन नगर मैदान, कृषी महाविद्यालय येथे आयोजित पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

 

कार्यक्रमाला कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, आमदार बाबाजी काळे, आमदार बापूसाहेब पठारे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, प्र. विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, मराठा चेबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक प्रशांत गिरबाणे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, दापोली कृषी विद्यापीठाचे डॉ. संजय सावंत, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक संजय वाघ आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, शेती फक्त शेतकऱ्यांची जबाबदारी नसून उद्योग, शास्त्रज्ञ, शासन आणि समाज यांचे संयुक्त उत्तरदायित्व आहे. शासनामार्फत ॲग्री स्टॅक, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे, स्मार्ट सिंचन, कृषी डेटा मिशन, एफ.पी.सी. सक्षमीकरण आणि सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन यांसारखे अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. शेतीमधून शाश्वत उपजीविका निर्माण करणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश असून, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीची गती वाढविण्यासाठी आपण किती समर्पण भावनेनं काम करतो यावर महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाचं भविष्य अवलंबून आहे, असे ते म्हणाले.

 

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ॲग्री स्टॅक नावाची योजना सुरू केली आहे. या योजनेत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक फार्मर आयडी (Unique Farmer ID) दिला जात आहे. हा नंबर म्हणजे शेतकऱ्याची ओळख - जशी आपली आधारकार्डवर ओळख असते, तशीच ही शेतीसाठी खास ओळख असेल. या नंबरद्वारे शेतकऱ्याची जमीन, घेतलेली पिके, मिळालेली अनुदानं, विमा, कर्ज याची सर्व माहिती जोडली जाईल. त्यामुळे भविष्यात कुठलीही योजना मिळवण्यासाठी वारंवार कागदपत्रं देण्याची गरज भासणार नाही.

 

शासन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट मदत व योजनांचा लाभ देऊ शकेल. कोणत्याही चुकीच्या नोंदी टाळल्या जातील आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योग्य लाभ पोहोचेल. आजपर्यंत या योजनेत महाराष्ट्रातील १ कोटी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करुन आपला नंबर प्राप्त करुन घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी जवळच्या तलाठी, कृषी सहायक किंवा महा ई-सेवा केंद्रात जाऊन लवकरात लवकर नोंदणी करुन घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

 

उत्पादनामध्ये प्रचंड वाढ होणे म्हणजे स्वयंपूर्ण झालो असे नाही. उत्पादनाची गुणवत्ता राखली जाणे, त्याची व्यवस्थित जाहिरात होणे, बाजारपेठ मिळणं आणि त्याला बाजारभाव मिळणे ही मूल्यसाखळी आपल्याला निर्माण करायची आहे.

 

हवामान बदलामुळे शेतीपुढे खूप आव्हाने आहेत. एका क्षणात शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. अशा परिस्थितीत शासन म्हणून शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहणं, आपला विचार, अभ्यास, प्रत्यक्षात आणणं, त्यातून शेतकऱ्याला ज्ञान देणं ही खरी काळाची गरज आहे