श्री विले पार्ले केळवणी मंडळाच्या दोन नवीन इमारतींचे उद्घाटन आणि नवीन शैक्षणिक संकुलाचे भूमिपूजन,राष्ट्रीय शिक्षण धोरण

 श्री विले पार्ले केळवणी मंडळाच्या दोन नवीन इमारतींचे उद्घाटन आणि नवीन शैक्षणिक संकुलाचे भूमिपूजन

 

मानव संसाधन विकास हीच खरी गुंतवणूक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण देशाच्या वैचारिक पुनरुत्थानासाठी ऐतिहासिक पाऊल

– केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

 

              मुंबई, दि. 14 : आज पैसा नाही तर माणूस हेच खरे भांडवल आहे. उद्योगधंदे तिथेच जातात जिथे प्रशिक्षित कामगार, संशोधन आणि नवकल्पना असतात. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण आणि बहुविध कौशल्य असलेली कार्यबल तयार करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे मानव संसाधन विकास हीच खरी गुंतवणूक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

              विले पार्ले येथील श्री विले पार्ले केळवणी मंडळाच्या मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरिंग आणि नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या नवीन इमारतींचे उद्घाटन व एस.व्ही.के.एम.चे नवीन शैक्षणिक संकुलाचे भूमिपूजनप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनएमआयएमएस युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू अमरीशभाई पटेल, एसव्हीकेएमचे सहअध्यक्ष भूपेशभाई पटेल, आमदार पराग आळवणी, आमदार अमित साटम, माजी आमदार कृपाशंकर सिंह, भरत सांगवी, जयंत गांधी, प्राध्यापक, विद्यार्थी उपस्थित होते.

              मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, एनएमआयएमएस सारख्या संस्थांनी शैक्षणिक गुणवत्ता, पारदर्शक प्रवेशप्रक्रिया आणि जागतिक दर्जाचे शिक्षण देत देशात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.  केंद्र सरकारच्या सहकार्याने नवी मुंबई येथे 250 एकरांवर ‘एज्युसिटी’ संकल्पना राबवण्याचे जाहीर केले आहे. येथे अ‍ॅबरडीन विद्यापीठ, यॉर्क विद्यापीठ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ, इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि इस्टिट्यूटो युरोपियो डी डिझाईन यांसारख्या पाच आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे केंद्र सुरू होणार आहे. यामुळे जागतिक ज्ञान भारतात येईल, खर्च कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्याची गरज भासणार नाही.

              पूर्वी शिक्षणपद्धती संथ आणि जड होती. अभ्यासक्रम बदलायला वर्षे लागायची. आता एनईपीमुळे (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण) लवचिकता आणि गतिशीलता आली आहे. आज महाराष्ट्र आणि मुंबई हे भारताचे स्टार्टअप हब बनले आहे. राज्य सरकारने फंड तयार केला आहे, यामुळे नवउद्योजकांना मदत होत आहे. शिक्षण संस्थांच्या इमारतींच्या उंचीची मर्यादा वाढवण्याबाबत एक समिती स्थापन करण्यात येऊन त्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, तसेच विद्यार्थी आणि परिसरातील तरुणांसाठी एक जागतिक दर्जाचे स्टेडियम उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.