शिष्यवृत्तीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक महाविद्यालयात ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून प्राध्यापकांकडे जबाबदारी

  सेवेचा अधिकार कायदा (RTS) अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक २० सेवा १५ जुलै २०२५ पर्यंत

  शिष्यवृत्तीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक महाविद्यालयात

 ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून प्राध्यापकांकडे जबाबदारी

 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय बैठक

 – उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

मुंबई, दि. 7 :- राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्काची परतफेड, निर्वाह भत्ता यांसारख्या योजना प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात नोडल अधिकारी म्हणून प्राध्यापकांकडे जबाबदारी दिली जावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज दिले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांच्या कुलगुरुंसोबत मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, सुकानु समितीचे प्रमुख डॉ. नितीन करमळकर, तसेच मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रविंद्र कुलकर्णी आणि राज्यातील सर्व प्रमुख शासकीय विद्यापीठांचे कुलगुरु उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, मुलींचे शैक्षणिक शुल्क शासन भरत असून विद्यार्थ्यांच्यासाठी देखील विविध योजना आहेत. त्यांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून प्राध्यापकांनी काम करावे. ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना राष्ट्रभक्ती व राष्ट्रीय अस्मितेचे शिक्षण देण्यासाठी एनसीसीचा सहभाग वाढवावा.विद्यापीठ परीक्षा निकाल ३० दिवसांच्या आत जाहीर होण्याची व्यवस्था करण्यात यावी असेही त्यांनी सांगितले.

           मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, "आंत्रप्रिनरशीप अंतर्भूत पदवी/ पदविका कार्यक्रम"("Apprenticeship Embedded Degree/Diploma Programme"-AEDP) अंतर्गत विद्यापीठांनी संबंधित क्षेत्रातील उद्योग व कंपन्यांसोबत भागीदारीत व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करावेत.यामुळे बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी. अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण व करिअर संधी उपलब्ध होतील.नामांकित आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे महाराष्ट्रात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांनी दर्जा वाढवण्याची तयारी ठेवावी. प्राध्यापकांच्या व्यक्त मध्ये भरण्यासाठी विद्यापीठांना परवानगी दिली आहे.सेवेचा अधिकार कायदा (RTS) अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक २० सेवा १५ जुलै २०२५ पर्यंत सुरु कराव्यात. या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील काल मर्यादेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.अशा सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

या बैठकीत सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली. धोरणात्मक निर्णयांसह विद्यापीठांनी शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यावर भर देण्यात येईल असे यावेळी सांगण्यात आले.

000