जागतिक मागणीनुसार रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी
कौशल्य विभागाचे नवे ‘पीपीपी’ धोरण
· महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार असणार
· ‘आयटीआय’ला जागतिक दर्जाच्या केंद्रात रूपांतरित करणाऱ्या धोरणाला शासनाची मंजुरी
मुंबई, दि. 13 : महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण (आयटीआय) संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतरित करून उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाने तयार केलेल्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या धोरणामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण, संस्थेतील पायाभूत सुविधा, जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये थेट उमेदवारी प्रशिक्षण आणि कंपन्यांच्या भागीदारीमुळे प्रशिक्षणार्थींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या रोजगाराच्या जागतिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. धोरणामार्फत काळानुरूप, नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम शिकवले जातील आणि २ लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंत्रालयात वार्ताहर कक्षात पत्रकारांशी संवाद साधतांना सांगितले. यावेळी अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा उपस्थित होत्या.
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) ह्या राज्याच्या व्यवसायिक शिक्षण प्रणालीचा अविभाज्य भाग राहिल्या आहेत. या संस्थांना आता खऱ्या अर्थाने जागतिक औद्योगिक प्रशिक्षणाचे केंद्र बनवून महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाची गरज असल्याचे कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाचे मंत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा यांनी मंत्रिमंडळ बैठकींनंतर स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी ‘आयटीआय’ने कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात आतापर्यंत मोठे योगदान दिले आहे. मात्र आता जागतिक उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित उमेदवारांची नितांत गरज भासू लागली आहे.
No comments:
Post a Comment