असे असेल ‘पीपीपी’ धोरण

 असे असेल ‘पीपीपी’ धोरण

अग्रगण्य कॉर्पोरेट्स, औद्योगिक संघटना, परोपकारी व्यक्तीना अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी, अत्याधुनिक जागतिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. तसेच उद्योगांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) द्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत सहभाग वाढवला  जाईल. 

1.         १० वर्षे (किमान १० कोटी रुपये) आणि २० वर्षे (किमान २० कोटी रुपये )

2.         या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार (स्ट्रॅटेजिक पार्टनर)  म्हणून काम करणार आहे.

3.         ग्रामीण भागात गरज पडल्यास निविदा काढून वायबिलिटी गॅप फंड (व्हीजीएफ) प्रणालीचा पर्याय म्हणून वापर करता येईल.

4.        ‘आयटीआय’ला त्यांचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल.

5.         ‘आयटीआय’च्या जागेची आणि इमारतीची मालकी सरकारकडे राहील

6.         ‘आयटीआय’बाबत सरकारची धोरणे कायम राहतील.

7.        शिक्षक-कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, अतिरिक्त अभ्यासक्रमासाठी अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात.

8.         नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण / बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून ते हे करू शकतात.

9.         प्रत्येक ‘आयटीआय’मध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) असेल जिथे नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर सचिव आयटीआयचे प्राचार्य / उपप्राचार्य किंवा सरकारने नियुक्त केलेली व्यक्ती असेल.

10.       यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती असेल.

11.       ‘आयटीआय’मध्ये भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही उपक्रमांना परवानगी दिली जाणार नाही.

* उद्योग कॉर्पोरेट यांच्या सामाजिक जबाबदारी (CSR ) अंतर्गत कर सूट, पायाभूत सुविधा, बांधकाम, प्रशिक्षक आणि निदेशक यांचे प्रशिक्षण इत्यादी मध्ये गुंतवणूक करू शकतील.

12. उद्योगांसह गुंतवणुकीद्वारे इमारत दुरुस्ती, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, स्मार्ट वर्ग खोल्या, आणि डिजिटल शिक्षण सुविधा उभारण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील किमान २५ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था निवडण्यात येतील, त्यानंतर प्रायोगिक उपक्रमांचा आढावा घेऊन १०० प्रशिक्षण संस्था पीपीपी धोरणात समाविष्ट केल्या जातील.

13. औ.प्र.संस्था उद्योग भागीदारांसह संयुक्त प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवतील. हे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण परिषद (NCVET), महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ (MSBSVET) व रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांच्याशी संलग्न असतील. अभ्यासक्रमात प्रशिक्षण नोंदणीकृत प्रशिक्षणार्थी आणि बाह्य उमेदवारांनाही प्रशिक्षण देण्यात येईल. शासनातील अंतर्गत नियमानुसार प्रशिक्षणार्थीना प्रतिपूर्ती देण्यात येईल. तर बाह्य उमेदवारांना हे प्रशिक्षण शुल्क भरावे लागेल. 

बदलते अभ्यासक्रम

1. पीपीपी धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक औद्योगिक प्रशिक्षणाची संधी

2.  AI, सायबर सुरक्षा, ए लर्निंग प्लॅटफॉर्म, ऑडीटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, आय ओ टी आणि रोबोटिक्स आणि हरित ऊर्जा सारख्या जागतिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेता येईल 

3. विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात प्रभावी असलेल्या उद्योग समूहांचा समावेश असल्याने सेंटर ऑफ एक्सलन्स संकल्पना राबवण्यात येईल. पुणे आणि छत्रपती संभाजी नगरमध्ये ऑटोमोबाईल कंपन्या अधिक असल्याने तिथे सेंटर ऑफ एक्सलन्स सेंटर विकसित केले जाऊ शकते.  त्यामुळे तिथल्या प्रकल्पांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षणार्थींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल.

4. प्रात्यक्षिक ज्ञानावर अधिक भर, उद्योगांच्या अनुषंगाने आवश्यक कुशल मनुष्यबळ तयार होण्यास मदत

प्रशिक्षणार्थीना स्टार्ट अप्ससाठी मार्गदर्शन, कार्यक्षेत्र आणि निधी साहाय्य प्रदान करणारे कॅम्पस आणि विविध रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन त्यात थेट कंपन्यांचा सहभाग

5. महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर भर, कंपन्यांकडून महिलांसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जातील.

6. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (Industry aligned) उद्योग संरेखित मॉडेल अन्वये कार्यरत राहील आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने मनुष्यबळ पुरवण्यास अधिक सामर्थ्यशील होईल.

7. प्रशिक्षणार्थींना रोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठी पीपीपी तत्वावर चालवण्यात येत असलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतच जॉब प्लेसमेंट सेल स्थापन करण्यात येईल.