स्मार्ट’ अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्प कालबद्धरितीने पूर्ण करावेत

 स्मार्ट’ अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्प कालबद्धरितीने पूर्ण करावेत

- कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. 27 : जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राज्यात मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबविला जात आहे. याअंतर्गत नोंदणी झालेले सर्व प्रकल्प येत्या वर्षात कालबद्धरितीने पूर्ण करावेत, असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पीकनिहाय मदत आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभागाचे धोरण ठरविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी मंत्री श्री.कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ‘स्मार्ट’ अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार सुनील शेळके, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ‘स्मार्ट’चे प्रकल्प संचालक डॉ.हेमंत वसेकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

कृषी मंत्री श्री.कोकाटे यांनी ‘स्मार्ट’ अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. राज्यात 2020 मध्ये ‘स्मार्ट’ची सुरूवात झाली असून सध्या 1200 प्रकल्प नोंदणीकृत आहेत. यापैकी 550 प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू असून 30 टक्के प्रकल्प महिलांसाठी राखीव आहेत. या प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून 796.58 कोटींचा निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

‘स्मार्ट’ अंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प 2027 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. तथापि काही प्रकल्प अद्याप सुरू झाले नसल्याने या प्रकल्पांऐवजी अन्य इच्छुक कंपन्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न करावा, असे सांगून कृषी मंत्री श्री.कोकाटे म्हणाले, ‘स्मार्ट टप्पा-2’ सुरू करुन त्याअंतर्गत अधिक प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी विभागाने जागतिक बँकेकडे मागणी करावी. इतर कंपन्यांना लाभ होण्यासाठी सध्या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे यश तसेच संबंधित कंपन्यांमधील शेतकऱ्यांचे अनुभव इतरांपर्यंत पोहोचवावेत.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी, शेतकरी सक्षम व्हावा या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाची प्रक्रिया जास्तीत जास्त सुलभ करुन कंपन्यांच्या अडचणी सोडवाव्यात. ज्यांचे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकणार नाहीत अशा कंपन्यांऐवजी नवीन कंपन्यांच्या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना त्यांनी केली. आमदार श्री.शेळके यांनीही ‘स्मार्ट’ अंतर्गत प्रकल्प सुरू करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ होत आहे का याचा आढावा घेऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली.

००००