मुंबई उपनगरांमध्ये पुनर्विकासास चालना देण्याकरिता उपकरप्राप्त इमारतींना लागू असलेले

 मुंबई उपनगरांमध्ये पुनर्विकासास चालना देण्याकरिता उपकरप्राप्त इमारतींना लागू असलेले म्हाडा अधिनियमाच्या कलम 79(अ) व 91(अ) कलम उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींना लागू करण्याकरिता म्हाडा स्तरावर अभ्यास करुन सर्वकष प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

मुंबईबाहेरील पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळावी याकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 तसेच इतर अधिनियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहे.

सामाजिक गृहनिर्माणासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी निधी: सामाजिक उत्तरदायित्व निधी किफायतशीर आणि सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पांना (नोकरदार महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी गृहनिर्माण) वापरला जाईल.  याकरिता आवश्यक कार्यप्रणाली निश्चित करून प्रक्रियेस प्रोत्साहन देण्यात येईल.

नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्तीः धोरणात्मक चौकट अधिक बळकट, समावेशक व विस्तृत करण्यासाठी तसेच बदलत्या आर्थिक, सामाजिक व हवामानविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आयआयटी, आयआयएम, यूडीआरआय, डब्ल्यूआरआय यांसारख्या संस्थांची नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापरः या धोरणात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापर प्रस्तावित आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकार व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यात संयुक्त उपक्रम स्वरूपात झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या योजना राबविता येऊ शकतात. तसेच संबंधित केंद्र सरकारच्या विभागाकडून निधी उपलब्ध करण्याचे प्रस्तावित आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी प्रकल्पांसाठी IT-आधारित पध्दतीः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी या धोरणात IT-आधारित पध्दतीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. ही डिजिटल साधने लाभार्थी निश्चिती, प्रकल्प स्थिती अद्ययावत करणे आणि निधी व्यवस्थापन यासारख्या प्रक्रिया सुलभ करतील. यामुळे अंमलबजावणी कार्यक्षम होईल.