गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे

जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

 

मुंबई, दि.८ : राज्यातील जलसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि शेतीला पोषण देणारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टीपूर्ण संकल्पनेतला ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना  महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात विकासाचे नवे पर्व घडवते आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे धरणांत साचलेल्या गाळाचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर शिवारांमध्ये करणे. परिणामी, जलसाठ्याची क्षमता वाढवली जाते आणि गाळातील पोषणमूल्ययुक्त माती शेतजमिनीत वापरून जमिनीची सुपीकता सुधारली जाते. ही योजना विशेषतः अल्पभूधारक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणे, बंधारे आणि तलावांमधील गाळ काढून त्या परिसरातील जमिनीवर टाकला जातो.शासन त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे शेतजमिनीची सुपीकता वाढते आणि पाणी साठवण क्षमता देखील सुधारते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे मर्यादित संसाधने असतात, त्यामुळे त्यांना नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या योग्य वापरामुळे थेट फायदा होतो. शासनाचा उद्देशही शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करणे व नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करणे हाच आहे. त्यामुळे ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी फारच उपयुक्त ठरत आहे.

१ एप्रिल २०२४ ते ७ एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात १२७४ एकूण ६६.९१ कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी ४२.२९ कोटी घनमीटर गाळाचे उत्खनन पूर्ण झाले असून, हे लक्ष्याच्या ६३ टक्के इतके आहे. ही भरघोस कामगिरी प्रशासनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे शक्य झाली आहे.

राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद

योजनेसाठी राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली असून, आतापर्यंत १५४९.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यामध्ये ३५,२०५ शेतकऱ्यांपैकी ३१,७१९ शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले असून, त्यांनी ३४.१७ कोटी घनमीटर गाळ काढला आहे. यासाठी १२२१.६ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित असून, आतापर्यंत ५१२.४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

उपक्रमामुळे १०.०६ लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती

या उपक्रमामुळे १०.०६ लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती टाकण्यात आली आहे, जी शाश्वत शेतीसाठी एक मोठा टप्पा आहे. विशेषतः अल्पभूधारक, गरीब शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन पुन्हा उत्पादक बनवण्याची संधी या योजनेमुळे मिळत आहे.