प्रशासनात लोकाभिमुखता आणणारा १०० दिवस उपक्रमाचा टप्पा यशस्वी पूर्ण विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे व्हिजन डॉक्युमेट तयार

 प्रशासनात  लोकाभिमुखता आणणारा १०० दिवस उपक्रमाचा टप्पा यशस्वी पूर्ण

विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे व्हिजन डॉक्युमेट तयार करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

१५० दिवसांचा आगामी कार्यालयीन सुधारणा कामकाजांचा

निकाल २ ऑक्टोबर रोजी घोषित करणार

 

   मुंबई, दि. ७ : प्रशासनात लोकाभिमुखता आणणारा १०० दिवस या उपक्रमाचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पार पडला आहे. शंभर दिवसात सर्व विभागांनी चांगले काम केले आहे. आगामी १५० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कामकाजाचा निकाल २ ऑक्टोबर रोजी घोषित केला जाणार आहे या उपक्रमांतर्गतच 'विकसित भारत २०४७' च्या धर्तीवर 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे व्हिजन डॉक्युमेट तयार करा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  दिले.

मंत्रालयात १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमांबाबत प्रथम क्रमांक प्राप्त कार्यालयांचे सादरीकरण, राज्यस्तरांवरील सर्वोत्कृष्ट कार्यालयांना प्रशस्तिपत्र वितरण, धोरणात्मक बाबी कार्यक्रमासंदर्भात उत्कृष्ट काम केलेल्या मंत्रालयीन विभागांचा व अधिका-यांचा गुणगौरव सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व प्रभारी मुख्य सचिव राजेश कुमार यासह मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शंभर दिवसांचा हा कार्यक्रम केवळ एक उपक्रम नव्हता, तर आपल्या शासनाची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा होता. लोकाभिमुखता, कामकाजात सुलभता आणि जबाबदारी (अकाउंटेबिलिटी) या तीन आधारांवर प्रशासनात पुढे जाणे अत्यावश्यक आहे. या कार्यक्रमांतर्गत 10 प्रमुख मुद्यांवर सादरीकरण करण्यात आले आणि त्या अनुषंगाने काम करण्यावर भर देण्यात आला. राज्यातील 12 हजार 500 कार्यालयांना सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आली. यामध्ये सर्व कार्यालयांनी सकारात्मक सहभाग दर्शवला आहे. याच उपक्रमांत राज्याच्या 48 विभागांनी एक स्पर्धात्मक सादरीकरण सादर केले. प्रत्येक विभागाने स्वतः प्रश्नपत्रिका तयार केली व स्वतःच उत्तरंही दिली. 100 दिवसांमध्ये काय साध्य करणार हे स्पष्ट करत प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी दाखवून दिली.प्रशासनात संरचनात्मक सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. नव्याने केलेल्या सुधारणा संस्थात्मक पातळीवर राबवल्या गेल्यास प्रशासन निरंतर सुधारत राहील असेही ते म्हणाले.

        मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले की, दि.६ मे ते २ ऑक्टोबर २०२५ हा पुढील 150 दिवसांचा कार्यक्रम आखला आहे.  शासकीय सेवेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामध्ये विविध उपक्रम राबविल्यास 'विकसित महाराष्ट्र 2047' चा आराखडा तयार करणे सुलभ होईल. 'विकसित महाराष्ट्र 2047' मध्ये 16 शासकीय विभागांचे एकत्रीकरण करून संबधित विभागांचे सचिव (उदा. कृषी,आरोग्य) यामध्ये अल्प  व दीर्घ कालावधीत उद्दीष्ट आणि त्याची पूर्तता विभागातील आव्हाने, बलस्थाने यावर काम  करतील. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी हे असून 16 क्षेत्र आहे. यामध्ये कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास, भूमी, पाणी, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, कल्याण, सुरक्षा, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान, मानव संसाधन या विभागांचा समावेश आहे.२०२९, २०३५ आणि २०४७  अशा तीन टप्प्यात हे व्हिजन तयार करावे. १५० दिवसाच्या सेवाविषयक प्रशासकीय सुधारणामध्ये  Ease of Living मध्ये कार्यालयीन सेवा अधिक सुलभ करणे, Ease of Doing Busines प्रत्येक व्यावसायिक सेवा अधिक सुलभ करणे, G2G – Ease of Working राज्याअंतर्गत आणि केंद्रांच्या विविध विभागांशी समन्वय साधणे गरजेचे आहे असेही ते म्हणाले.