महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग आणखी वाढणार सुरक्षित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र हेच ध्येय

 महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग आणखी वाढणार

सुरक्षित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र हेच ध्येय

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उत्तर

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील सर्वसामान्य माणसाचे आयुष्य सुकर झाले पाहिजे. समाधानी झाले पाहिजे. उद्योग बहरले पाहिजेत. माझा लाडका शेतकरी, लाडक्या बहीणी, लाडके तरुण, लाडके ज्येष्ठ सुखावले पाहिजेत. सुरक्षित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र हेच आमचे लक्ष्य असल्याचे सांगत महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग आणखी वाढणार असून विकासयात्रेत सगळ्यांनीच सामील व्हावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत केले.

विधान परिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. ते यावेळी म्हणाले, राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात महाराष्ट्राच्या विकासाचे जे स्पष्ट चित्र मांडले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारची दमदार सुरूवात झाली आहे. पहिल्या अर्थसंकल्पामध्ये त्याचे प्रतिबिंबही दिसेल. शासनाला दुप्पट वेगाने आणि चौपट क्षमतेने विकास करायचा आहे. राज्यातल्या जनतेचे कल्याण करायचे आहे. महायुतीच्या गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात ऐतिहासिक अशी विकासकामे केली आणि कल्याणकारी योजना आम्ही राबवल्या.

नव्या सरकारने पहिल्या दिवसापासून काम सुरू केले आहे. सगळ्या विभागांचा शंभर दिवसांचा आढावा घेऊन आम्ही त्यांना पुढच्या पाच वर्षाची दिशा दिली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. आपल्या माय मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. आमच्या हृदयात मराठी आमच्या नसानसात मराठी असल्याचे त्यांनी सांगितले. लाडक्या बहिणींनी आम्हाला भक्कम पाठिंबा दिल्याचे सांगत श्री. शिंदे म्हणाले, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेविषयी विरोधकांनी सातत्याने अपप्रचार केला. या योजनेचे कुठलेही निकष बदलण्यात आलेले नाहीत. ज्या बहिणी पात्र आहेत त्यांना कधीही अपात्र ठरवलं जाणार नाही. ही योजना बंद होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, वाहनांसाठी हाय सिक्यूरीटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. महाराष्ट्राची इतर राज्यांशी तुलना केली तर हे दर आपल्या राज्यात जास्त नाहीत. इतर राज्यांमध्ये दर हे २०२०-२१ या कालावधीत निश्चित केले आहे. पण राज्याचे दर हे आता ऑक्टोबर २०२४ मध्ये निश्चित झाले आहेत. तसेच, महाराष्ट्राचे दर हे जीएसटी आणि फिक्सिंग चार्जेस धरून आहेत. आपण जर इतर राज्यांची तुलना केली तर आपल्याकडच्या नंबर प्लेटचे दर हे कमी असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचा अपमान करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही. शिवरायांचा, शंभूराजांचा अवमान कधीही सहन केला जाणार नाही. उद्योगाबाबतच्या सामंजस्य कराराबाबत श्री. शिंदे म्हणाले हे करार कागदावरचे नाहीत. महाराष्ट्रात गेल्या १० वर्षांतील विक्रमी परकीय गुंतवणूक गेल्या नऊ महिन्यात झाली आहे. केंद्र सरकारच्या डीपीआयआयटीने परकीय गुंतवणुकीचा डिसेंबर २०२४ अखेरचा अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यात आतापर्यंत एकूण १ लाख ३९ हजार ४३४ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली आहे.

दावोस मध्ये गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांपैकी ८० टक्के करारांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणणे, गुंतवणूकदार, उद्योजकांमध्ये आत्मविश्वास जागा करणे हे शिवधनुष्य होते ते आम्ही समर्थपणे पेलले असल्याचे सांगत आज देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के आहे. उद्योगात आणि सेवा क्षेत्रात राज्य क्रमांक एकवर आहे. विदेशी पर्यटकांची पसंतीही महाराष्ट्र असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई, पुणे, नागपुरच नाही तर, आकांक्षित जिल्ह्यांच्या प्रगतीकडे शासनाचे लक्ष्य आहे.

राज्याची, देशाची प्रगती ही रस्त्यांमुळे होते हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आपण समृद्धी महामार्ग सुरू केला त्याचे फायदे आता दिसताहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग हा १२ प्रमुख जिल्ह्यांमधून नियोजित केला आहे. हा रस्ता पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गाला जोडला जाणार आहे. महाराष्ट्राची ओळख चांगल्या रस्त्यांचे राज्य अशी व्हावी यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे सिमेंटचे ७४८० किलोमीटरचे रस्ते राज्यभरात बांधण्याचा निर्णय घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, सामान्यांना परवडणारी घरे मिळाली पाहिजे याला शासनाचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी धोरण तयार केले आहे. मुंबईतल्या पुनर्वसन प्रकल्पांना शासनाने गती दिली आहे. ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेत धघरे बांधण्यामध्ये महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी शासनाने विविध निर्णय घेतले. १६ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिली आहे. नवीन सरकार आल्यापासून मदत पुनर्वसन विभागाने २ हजार २४६ कोटींची मदत दिली आहे. राज्यात सोयाबीन खरेदीला दोन वेळा मुदतवाढ देणारं एकमेव राज्य असल्याचे सांगत शेतकरी नोंदणी मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे आणखी मुदतवाढ देण्याची विनंती केंद्राला केली आहे. गेल्या पाच वर्षांपेक्षा यावर्षीची सोयाबीन खरेदी सर्वाधिक आहे. ५ लाख ११ हजार ६५७ शेतकऱ्यांकडून ११ लाख २१ हजार ३८५ मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

गेली दहा वर्षं देशाची विकासयात्रा जोमाने सुरु आहे. नव्या जगातल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली देश सुसज्ज होतोय, आपला महाराष्ट्र सुसज्ज होत आहे. गेल्या अडीच वर्षात शासनाच्या विकासकामांचा स्ट्राईक रेट देशात सर्वाधिक होता यापुढेही तो असाच वाढता राहील. महाराष्ट्राच्या विकास यात्रेत सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

००००