बदलापूर आदर्श विद्यामंदिर प्रकरणी शिक्षण विभागाचा प्राथमिक अहवाल सादर शिक्षण विभागासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करणार

 बदलापूर आदर्श विद्यामंदिर प्रकरणी शिक्षण विभागाचा प्राथमिक अहवाल सादर

शिक्षण विभागासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करणार

-शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

 

मुंबई, दि. 26 : बदलापूर येथील आदर्श विद्यामंदिरमध्ये घडलेल्या दुर्देवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने नेमलेल्या शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष यांच्या समितीचा प्राथमिक अहवाल शासनास सादर झाला आहे. या अहवालातील निरीक्षणे तपास यंत्रणांना सादर करण्यात येणार असून शिक्षण विभागाअंतर्गत स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

शिक्षण विभागाच्या वतीने बदलापूर येथील आदर्श विद्या मंदिर शाळेमध्ये घडलेल्या घटनेसंदर्भात राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शाह यांच्या उपस्थितीत शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी चौकशी केली. हा चौकशी अहवाल सादर झाल्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, या अहवालातील निरीक्षणांनुसार अल्पवयीन विद्यार्थिनींसोबत सेविका असणे आवश्यक होते. त्यांना चौकशीदरम्यान आपले म्हणणे मांडण्याची संधी असताना त्या अनुपस्थित राहिल्याने त्यांचे काही म्हणणे नाही असे गृहीत धरुन त्यांना या प्रकरणी सहआरोपी करण्याची त्याचप्रमाणे ज्यांना या घटनेची माहिती मिळाली त्यांनी ती तातडीने वरिष्ठांना कळविली किंवा नाही, याचा तपास करण्याची शिफारस तपास यंत्रणांना करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने शाळेतील संबंधित शिक्षिका, मुख्याध्यापक यांना नोटीस देण्यात येणार आहे. घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, दोषी ठरलेल्यांना पाठिशी घातले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुलींच्या पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षण विभागाने घेतली असल्याची माहिती मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी दिली.

शाळांच्या सुरक्षेसाठी आणि मुलांच्या संरक्षणासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये सीसीटीव्ही लावणे, त्याचे रेकॉर्ड्स सुरक्षित ठेवणे आदींचा समावेश आहे. शाळांमध्ये स्वसंरक्षण प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. महिलांवरील अन्याय टाळण्यासाठी मोबाईलवर पॅनिक बटन देता येईल, यासाठी महिला व बालविकास तसेच गृहविभागामार्फत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शाळांमध्ये असे बटण देता येईल, यासाठी निर्णय घेतला जाईल, असे श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

००००