मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील गाळेधारकांना दिलासा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश तातडीने काढावा

 मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील गाळेधारकांना दिलासा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश तातडीने काढावा

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

 

            मुंबई, दिनांक ५ : मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील निवासी आणि व्यापारी भाडेधारकांना दिलासा मिळावा यादृष्टीने महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९च्या कलम ३ मध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक असून त्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढण्यात यावा, अशी विनंती विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. मुंबईत कुलाबापासून शिवडीपर्यंत मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवर सुमारे ४००० इमारती उभ्या असून त्यात हजारो कुटुंबांच्या निवासी आणि व्यापारी आस्थापना आहेत. अशा हजारो कुटुंबांना महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ च्या सवलतींचा लाभ मिळत नाही याउलट अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या कायद्यामध्ये दुरुस्ती सुचविणारा अध्यादेश काढला गेल्यास, संबंधितांना दिलासा मिळू शकेल. हा अध्यादेश निघेपर्यंत कोणाही भाडेधारकास बेघर करण्यात येऊ नये अशी मागणीही विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी केली आहे.

                महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ अन्वये घरभाडे, घरमालक आणि भाडेकरु यासंदर्भातील बाबींचे नियंत्रण करण्यात येते.  या कायद्यान्वये घरमालक आणि भाडेकरु अशा दोघांचे हक्क सुरक्षित करण्यात आले आहे.  मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या अखत्यारित मुंबईतील फार मोठ्या जमिनीचा हिस्सा येतो ज्यावर अनेक इमारती उभ्या असून त्यात वर्षानुवर्षे हजारो कुटुंबे वास्तव्य करीत आहेत. मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील निवासी आणि व्यापारी आस्थापनांना महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ मधील कलमे लागू होतात किंवा कसे, याबाबत संदिग्धता आहे.  ही संदिग्धता दूर व्हावी आणि वर्षानुवर्षे या इमारतींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या भाडेकरुंना दिलासा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ च्या कलम ३ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढला जाणे आवश्यक आहे,  याबाबीकडे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी लक्ष वेधले आहे.

            भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ मध्ये सूट देण्याबाबतच्या तरतुदीमध्ये स्पष्टता येणे आवश्यक असून स्थानिक प्राधिकारी संज्ञेत मुंबई महापालिकेबरोबरच मुंबई बंदर प्राधिकरणाचाही समावेश या अध्यादेशाद्वारे केल्याने सुस्पष्टता येईल, असेही या निवेदनात विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी नमूद केले आहे.

             या अध्यादेशामुळे मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील इमारतींमध्ये वास्तव्य करीत असलेल्या सुमारे ४ लाख भाडेकरु कुटुंबांना या सुधारित कायद्याचे सुरक्षा कवच प्राप्त होईल आणि दिलासा मिळेल.  त्यामुळे या विनंतीचा शासनाने विचार करुन तात्काळ अध्यादेश निर्गमित करावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

            विधान भवन, मुंबई येथे दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील गाळेधारकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे (बीपीटी) चेअरमन राजीव जलोटा उपस्थित होते.  या बैठकीत गाळेधारकांनी भाडेपट्टा नूतनीकरण, शुल्क आकारणी यासंदर्भात येणाऱ्या अनेक अडचणी मांडल्या होत्या.  बीपीटीचे क्षेत्र कुलाबा, भायखळा, वडाळा, ट्रॉम्बे, चेंबूर, शिवडी असे काही हजार एकरवर पसरलेले असून समस्याग्रस्त गाळेधारक मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.                                           

***