वडाळी वन परिक्षेत्रातील अतिक्रमित ज‍मिनीच्या हक्कांबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा

 वडाळी वन परिक्षेत्रातील अतिक्रमित ज‍मिनीच्या

हक्कांबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, दि. 12 : अमरावती जिल्ह्यात वडाळी येथे असलेल्या पुनर्वसित लोकांना वन विभागाच्या जमिनीवर असलेल्या घराबाबत मालकी हक्क मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात यावा असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            अमरावती वनविभागअंतर्गत वडाळी वनपरिक्षेत्रातील संजय गांधी नगर नं. 2 नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अतिक्रमीत झोपडपट्टीबाबत बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार रवी राणा, अमरावती महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रवीण अष्टीकर, वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            सार्वजनिक उपयोगिता असेल, तर जमिनीवरील अतिक्रमण हटविले जाते. मात्र, केंद्र सरकारकडे असलेल्या जमिनीबाबतचे निर्णय तसेच अतिक्रमण काढण्याबाबत केंद्र सरकार स्तरावर निर्णय होतात. त्यामुळे अमरावती - वडाळी येथील वनजमिनीबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे नव्याने पाठविण्यात यावा.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, अमरावती वन विभागअंतर्गत वडाळी परीक्षेत्रातील मौजा वडाळी येथील राखीव वन सव्हें नंबर 84 मधील 2.911 हेक्टर या क्षेत्रावर प्रथम 279 अतिक्रमकांनी अतिक्रमण करुन घरे बांधली आहेत. अमरावती वनविभागाच्या अभिलेखानुसार वनक्षेत्रावर अतिक्रमण केल्याबाबत 279 अतिक्रमकाविरुद्ध वन गुन्हे जारी करण्यात आले आहेत. हे वन गुन्हे जारी करताना विखुरलेल्या स्थितीत कच्च्या झोपड्या या क्षेत्रावर अस्तित्वात होत्या. तथापि, आजमितीस येथील रहिवासी संख्या 279 पेक्षा जास्त असून संपूर्ण 5.2609 हे. क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे. त्यामध्ये काही पक्की घरे बांधलेली आहेत. या क्षेत्रात रस्ते, नाल्या, सार्वजनिक जागा यांचा समावेश आहे.

००००