नियमावली शुल्क

 गेट वे ऑफ इंडिया परिसरात आयोजित कार्यक्रमासाठी

नियमावली आणि शुल्क निर्धारण निश्चित.

               मुंबई, दि. 18 : मुंबई शहराचे मानचिन्ह असलेले गेट वे ऑफ इंडिया हे पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे अ गटात असलेले राज्य संरक्षित स्मारक आहे. या स्मारकाच्या परिसरात शासकीय विभाग, खाजगी आणि गैरशासकीय संस्था यांच्यातर्फे आयोजित कार्यक्रमाकरिता पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत नियमावली आणि शुल्क निर्धारण निश्चित करण्यात आले आहे.

            भारतीय सेना दल, हवाई दल आणि नौदलामार्फत कार्यक्रम सादर करण्यात आल्यास कार्यक्रमाचे आणि प्रकाशयोजनेचे कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. तसेच पोलीस व निमलष्करी दल यांच्यामार्फतही कार्यक्रम असल्यास कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. शासकीय विभागाचा कार्यक्रम असल्यास प्रत्येक दिवशी कार्यक्रमासाठी 50 हजार रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस 10 हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. अव्यावसायिक/स्वयंसेवी संस्था तसेच धर्मादाय संस्थेने कार्यक्रम आयोजित केल्यास प्रत्येक दिवशी कार्यक्रमासाठी 1 लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस 50 हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. व्यावसायिक कार्यक्रम व्यवस्थापन संस्थेने कार्यक्रम आयोजित केल्यास प्रत्येक दिवशी कार्यक्रमासाठी 5 लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस 1 लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. विदेशी दुतावासामार्फत आयोजित केला असल्यास कार्यक्रमासाठी 1 लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस 10 हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

            शासकीय विभाग आणि धर्मादाय संस्था/स्वयंसेवी/सामाजिक संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रम आयोजित केला असल्यास कार्यक्रमासाठी 1 लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस 10 हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. शासकीय विभाग आणि व्यावसायिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रम आयोजित केला असल्यास कार्यक्रमासाठी 2 लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस 1 लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.विदेशी दुतावास आणि व्यावसायिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रम आयोजित केला असल्यास कार्यक्रमासाठी 2 लाख रुपये आणि प्रकाशयोजनेसाठी प्रति दिवस 1 लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

            सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या मान्यतेने पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक यांनी परवानगी जारी केल्यानंतरच मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सहायक आयुक्त प्रशासन, कुलाब्यातील वाहतूक पोलीस मुख्यालय, भायखळ्याच्या मुंबई फायर बिग्रेडचे उपमुख्य अधिकारी आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे ए वार्ड अधिकारी यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे आवश्यक असून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील.

            कार्यक्रमाच्या नियोजित तारखेच्या कमीत कमी 21 दिवस आधी अर्ज संचालनालयास प्राप्त होणे आवश्यक आहे. अर्ज उशीरा प्राप्त होऊन नियोजित तारीख उपलब्ध असल्यास 1 लाख रुपये इतके जलद शुल्क आवेदकांना भरावे लागतील. शासकीय आस्थापनांचे आणि दुतावासांचे अर्ज 15 दिवस आधी संचालनालयास प्राप्त होणे आवश्यक आहे. जाहिराती व व्यावसायिक प्रसिद्धी