सिंचन

 पश्चिम वाहिन्या नद्यांतून वाहून जाणारे पाणी

सिंचनासाठी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी प्रयत्न करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नदी जोड प्रकल्पाबाबत आढावा बैठक

            मुंबई, दि. 7 : वैनगंगा - नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाबाबतचा आराखडा तयार करावा. तसेच पश्चिम वाहिनी नद्यांतून वाहून जाणारे पाणी सिंचनासाठी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी प्रयत्न करावे. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्प आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांतून वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याबाबत सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात बैठक झाली. त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुंबई महापालिका प्रशासक इक्बाल सिंह चहल, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर आदी उपस्थित होते.

            वैनगंगा नदीच्या खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी नळगंगा खोऱ्यात नेण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे पावणे चार लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकते, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. अमरावती आणि नागपूर विभागातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करता येणे शक्य होईल. त्यामुळे या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            राज्यातील १०४ प्रकल्पापैकी दहा ते वीस टक्के प्रकल्प अपूर्ण आहेत. हे प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यात यावेत. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनीही हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल. जलसंपदा विभागाने तत्काळ कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

            पश्चिम वाहिनी नद्यांतून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जाते. ते गोदावरी नदीत वळवल्यास कोरड्या राहणाऱ्या मराठवाड्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यासाठी हा प्रकल्पही अतिशय महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाला विशेष प्राधान्य दिले जावे. यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            नद्यांच्या पात्रात गाळ साचला आहे, विविध प्रकारची अतिक्रमणे झाली आहेत. ती हटवून नद्यांची वहन क्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा. यामुळे पूर नियंत्रणासाठी फायदा होईल. जलसंपदा, नगरविकास आणि पर्यावरण विभागाने याबाबत समन्वय ठेवावा, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            यावेळी जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, सचिव विलास राजपूत आणि मुख्य अभियंता अतुल कपोले यांनीही माहिती दिली.