महाराष्ट्रातील 10 विधान परिषदेच्या जागांसाठी 20 जूनला निवडणूक.

            नवी दिल्ली, 26 : महाराष्ट्रातून विधानपरिषदेवर रिक्त होत असलेल्या 10 जागांसाठी 20 जून रोजी निवडणूक होणार असून, अर्ज भरण्याचा अंतिम दिनांक 9 जून आहे.

            महाराष्ट्रसह उत्तर प्रदेश आणि बिहार विधान परिषदेतून 06 जुलै 2022 ते 21 जुलै 2022 या कालावधी दरम्यान निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांच्या जागा भरण्यासाठी विधानपरिषदांच्या द्विवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम, निवडणूक आयोगाकडून बुधवारी रात्री जाहीर करण्यात आला आहे.

            महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेचे 10 सदस्य तसेच उत्तर प्रदेश आणि बिहार विधानपरिषदांच्या एकूण 20 सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्‍टात येत आहे. या रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी येत्या‍ 10 जून रोजी निवडणूक होणार आहे.

            महाराष्ट्रातून सदाशिव खोत, सुजितसिंग ठाकूर, प्रवीण दरेकर, सुभाष देसाई, रामराजे नाईक-निंबाळकर, संजय दौंड, विनायक मेटे, प्रसाद लाड, दिवाकर रावते या विधान परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ येत्या 7 जुलै रोजी संपुष्टात येणार आहे तर, रामनिवास सिंह यांचा कार्यकाळ 2 जानेवारी 2022 रोजी संपूष्टात आलेला आहे. सदरील जागांसाठी विधानसभेच्या सदस्यांकडून विधानपरिषदेवर निवड केली जाणार आहे.

निवडणूक कार्यक्रम

            विधानपरिषदेच्या या निवडणुकीसाठी आयोगाकडून अधिसूचना दि. 2 जून, 2022 रोजी जाहीर करण्‍यात येणार आहे. तसेच निवडणूक अर्ज भरण्‍याची अंतिम तारीख 9 जून, 2022 पर्यंतची आहे. अर्जांची छाननी 10 जून, 2022 रोजी होणार असून, 13 जून, 2022 पर्यंत अर्ज मागे घेता येतील. मतदान 20 जून 2022 रोजी सकाळी 9.00 ते सायंकाळी 4.00 वाजेपर्यंत होणार असून, त्याच दिवशी सायंकाळी 5.00 वाजता मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहे.

            आयोगाने कोविड 19 बाबत जाहीर केलेल्या विस्तृत मार्गदर्शक सूचना पुढील लिंकवर उपलब्ध आहेत. https://eci.gov.in/files/file/14151-schedule-for-bye-election-in-3-assembly-constituencies-of-odisha-kerala-and-uttarakhand%E2%80%93-reg/

            संबंधित राज्यांच्या मुख्‍य सचिवांनी या निवडणुकीचा कार्यक्रम पार पाडण्‍यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्व आवश्‍यक त्या उपाय योजना करण्‍याविषयी निर्देश आयोगाकडून दिले गेलेले आहेत.

            निवडणुका आयोजित करताना कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत सध्याच्या सूचनांचे पालन केले जात आहे किंवा कसे़ याची खात्री करण्यासाठी संबंधित मुख्य सचिवांना राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.