टेंभुर्णी ते कुसळंब आणि कुसळंब ते येडशी रस्त्याचे चौपदरीकरण होणार.
- दत्तात्रय भरणे.
मुंबई, दि. २३- सोलापूर जिल्ह्यातील म्हसवड-अकलूज-टेंभुर्णी या ५७ कि.मी. लांबीच्या दुपदरी रस्त्याचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले असून मे २०२२ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. टेंभुर्णी ते कुसळंब आणि कुसळंब ते येडशी हे रस्ते दुपदरीऐवजी चौपदरीकरणासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य बबनराव शिंदे, संजयमामा शिंदे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले की, टेंभुर्णी ते कुसळंब रस्त्याचे काम प्रगतीपथावर असून ७ गावांमध्ये भूसंपादनासंदर्भात अडचणी आल्या होत्या, पैकी ५ गावांनी भूसंपादनास सहमती दिली असून उर्वरित दोनपैकी संगम गावाने सहमती दिली आहे तर रस्त्यासाठी ७ मीटरपर्यंत जागा देण्यास शिवरे गावानेदेखील परवानगी दिली आहे. भूसंपादनासाठी १३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला आहे. मे २०२२ पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.
टेंभुर्णी-बार्शी-कुसळंब या ७३ कि.मी. लांबीच्या दुपदरी रस्त्यासाठी निविदा स्वीकृत करण्यात आल्या असून केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी टेंभुर्णी-बार्शी-कुसळंब-येडशी-लातूर हा मार्ग चौपदरीकरण करण्याचे जाहीर केले आहे, त्यामुळे कंत्राटात आता दुपदरीऐवजी चौपदरीकरणाचा समावेश करण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले. माढा तालुक्यातून जाणाऱ्या या राष्ट्रीय महामार्गावर ५ साखर कारखाने असून टेंभुर्णी-कुर्डुवाडी-बार्शी याठिकाणी एमआयडीसी कार्यान्वित आहेत. साखर कारखान्याच्या हंगामात हजारो वाहनांची बैलगाडींची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असल्याने येथे वाहतुकीची कोंडी होते, त्यामुळे या महामार्गाचे चौपदरीकरण झाल्यास वाहतुकीची कोंडी सुटण्यास मदत होईल, असेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
००००
विधानसभा लक्षवेधी :
टेंभू सिंचन प्रकल्पातील पाणी फेरनियोजनाचे काम अंतिम टप्प्यात.
- जयंत पाटील.
मुंबई, दि. २३-टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पातील पाण्याच्या फेरनियोजनाचे काम अंतिम टप्प्यात असून यावर महिनाभरात अंतिम निर्णय जाहीर करणार असल्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य अनिल बाबर यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना जलसंपदामंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, टेंभू उपसा सिंचन योजनेंतर्गत कृष्णा नदीवर बॅरेज बांधून कृष्णा नदीतील पाणी एकूण ५ टप्प्यांद्वारे उचलण्यात येणार आहे. त्यात सातारा जिल्ह्याच्या ३ गावांमधील ६०० हेक्टर, सांगली जिल्ह्याच्या २०६ गावांमधील ५९ हजार ८७२ हेक्टर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ३१ गावांमधील २० हजार हेक्टर अशा २४० गावांतील ८० हजार ४७२ हेक्टर क्षेत्रास लाभ देण्याचे प्रस्तावित असून कायम दुष्काळी अशा खानापूर, तासगाव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि सांगोला या तालुक्यांना योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेच्या टप्पा क्र. १ ते ५ तसेच पुणदी व विसापूर उपसा सिंचन योजनेची सर्व कामे पूर्ण आहेत. योजनेच्या एकूण ४५१ कि.मी. लांबीपैकी ४४६ कि.मी. लांबी पूर्ण व कालवे प्रवाहित झाले आहेत. उर्वरित कालवा कामे जून २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. खानापूर, तासगाव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि सांगोला, माण व खटाव तालुक्यातील अनेक गावे टेंभू योजनेच्या लाभक्षेत्रालगत असली तरी सिंचनापासून वंचित आहेत. योजनेच्या उरलेल्या गावात पाणी पोहोचण्यासाठी आवश्यक आराखडा तयार झाला आहे, त्यानंतर निविदा काढून पाणी देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
या योजनेतील पाण्याच्या फेरनियोजनाचा संबंध हा कृष्णा लवादाच्या निर्णयाशी असल्याने संबंधित वकीलांचा सल्ला घेण्यात आला, या सर्व प्रक्रियेला त्यामुळे वेळ लागला असून आता फेरनियोजनाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. कृष्णा खोरे महामंडळाकडून यासंदर्भातील प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचेही मंत्री श्री. जयंत पाटील यांनी सांगितले.
००००
विधानसभा लक्षवेधी :
पुणे शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी
पर्यावरणमंत्री-नगरविकासमंत्री बैठक घेणार.
- संजय बनसोडे
मुंबई, दि. २३- पुणे शहरातील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावून पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी कायमस्वरुपी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यासाठी पर्यावरणमंत्री आणि नगरविकासमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य चेतन तुपे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, पुण्याची लोकसंख्या ४५ ते ५० लाख असून महापालिका हद्दीतून दररोज सुमारे २१०० ते २२०० मेट्रिक टन घनकचऱ्याची निर्मिती होते यातील ११०० ते १२०० मेट्रिक टन हा सुका कचरा असून ९०० मेट्रिक टन ओला कचरा आहे. यातील १२०० मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्यावर आणि ५९६ मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एकूण १४७५ मे.टन प्रतिदिन क्षमतेचे प्रक्रिया प्रकल्प कार्यरत असून सद्यस्थितीत ३०० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही याबद्दल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत पर्यावरण दंड म्हणून ८० लक्ष रुपये आणि दरमहा १० लक्ष रुपये जमा करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.
००००
विधानसभा लक्षवेधी
सोलापूर-गुलबर्गा महामार्ग भूसंपादनासाठी
जिल्हाधिकाऱ्यांना लक्ष घालण्याच्या सूचना देणार
- बाळासाहेब थोरात
मुंबई, दि. २३- सोलापूर -गुलबर्गा या राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनात काही त्रुटी येत असतील तर त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना लक्ष घालण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य सचिन कल्याणशेट्टी यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना महसूलमंत्री श्री. थोरात यांनी सांगितले की, या महामार्गाच्या भूसंपादनामध्ये अनियमितता झाल्याबाबत उपविभागीय अधिकारी क्र. २ सोलापूर यांच्याविरुद्ध २२ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, त्या अनुषंगाने त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. निलंबनाचा कालावधी ६ महिन्यांपेक्षा जास्त झाला असल्यामुळे विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांना उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) या रिक्त पदावर पदस्थापना देण्यात आली आहे. महामार्गासाठी भूसंपादनाच्या कामात काही त्रुटी असतील तर जिल्हाधिकारी त्यात लक्ष घालतील, असेही मंत्री श्री. थोरात यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment