मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यास मान्यता

राज्यातील 10 हजार किलोमीटर्सच्या ग्रामीण रस्त्यांची कामे होणार

            राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयानुसार राज्यातील 10 हजार किलोमीटर्सच्या ग्रामीण रस्ते बांधणीचे कामे करण्यात येणार आहेत.

            राज्याच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण सडक विकास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी 40 हजार कि.मी.लांबीचे रस्त्यांचे काम हाती घेवून ते 2020 ते 2024 या कालावधीत पूर्ण करण्याचे वित्त मंत्र्यांनी नमूद केले होते. त्यानुसार यावर्षी सुमारे 10 हजार कि.मी.लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

            रस्ते विकास आराखडा 2001-2021 या योजनेनुसार राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची (इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग) एकुण लांबी 2 लाख 36 हजार 890 कि.मी. इतकी आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1, 2 व 3 तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 अंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीचे उद्दिष्ट हे राज्यातील प्रलंबित रस्त्यांच्या एकूण लांबीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा टप्पा-2 राबवण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत समावेश नसलेल्या आणि दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 1 च्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 2 ही नवीन योजना टप्याटप्यात राबविण्यात येणार आहे. रस्त्यांचा दर्जा सुधारताना, दुरुस्ती करताना कोअर नेटवर्कमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाचाही सुधारण्याच्या अनुषंगाने विचार करण्यात येणार आहे. ही योजना महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.

            मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 2 मध्ये 10 हजार किलोमीटर्स इतक्या लांबीचे उद्दिष्ट पुढील 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आले आहे. यात दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकूण लांबी व त्या जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची लांबीच्या प्रमाणात त्या-त्या जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील कामांचा विचार केला जाणार आहे. यात 500 हून अधिक लोकसंख्येचा विचार प्रथम करण्यात येईल.

            महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णिक विद्युत केंद्र, वाळु-खडीच्या खदाणी, मोठ्या नद्या, अधिकृत औद्योगिक विकास महामंडळ परिसरापासून 10 कि.मी.च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायत, छावणी बोर्ड हद्दीपासून 5 कि.मी.च्या मर्यादेत इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाची धावपट्टी 5.50 मी. घेण्यात येणार आहे. रस्त्यांच्या कामांचे हे संकल्पन IRC.37-2018 नुसार करण्यात येणार आहे. याशिवाय निवड झालेल्या रस्त्यांवरील राज्य परिवहन महामंडळाच्या एस.टी. बसच्या फेऱ्यांची संख्या विचारात घेण्यात येईल. म्हणजेच ज्या ग्रामीण रस्त्यांवर जास्त वर्दळ आहे, अशा रस्त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. रस्त्यांची निवड ही मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 प्रमाणे जिल्हा स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल.

            मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 अंतर्गत जे निकष आहेत, त्या निकषानुसारच अन्य सर्व बाबींचा उदा.निविदा, गुणवत्ता तपासणी, रस्त्यांचा 5 वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी, वित्तीय नियंत्रण या बाबी राहणार आहेत. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2 या योजनेतील तांत्रिक निकष लक्षात घेता, साधारणत: दर किलोमीटरसाठी 75 लाख रुपये याप्रमाणे या प्रकल्पासाठी सुमारे 7 हजार 500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

------०------

पैठण येथे मोसंबीसाठी

६२ एकरावर “सिट्रस इस्टेट” होणार

            औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथील ६२ एकर जागेवर सिट्रस इस्टेट स्थापन करण्याची घोषणा २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            मराठवाड्यात सुमारे ३९ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्रावर मोसंबीचे उत्पादन घेतले जाते. यामध्ये औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्याचे क्षेत्र अनुक्रमे २१ हजार ५२५ व १४ हजार ३२५ हेक्टर आहे. मराठवाड्याच्या दृष्टीने मोसंबी फळाच्या शाश्वत उत्पादन, प्रक्रिया तसेच निर्यातीसाठी क्लस्टर निर्माण करण्याची गरज लक्षात घेऊन सिट्रस इस्टेटची ही स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यात येईल. याअंतर्गत जिल्हा कृषी अधिक्षक औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण व कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात येईल. ही सुविधा नव्याने उभी करण्यासाठी ३६ कोटी ४४ लाख ९९ हजार रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्यास तसेच यासाठी लागणारे मनुष्यबळ प्रतिनियुक्तीने तसेच बाह्य स्त्रोताद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासही आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            पैठण, जिल्हा औरंगाबाद केंद्रबिंदू मानून ६० कि.मी परिघात असणाऱ्या उत्पादनक्षम किमान १० हजार हेक्टरवरील मोसंबी बागांचा पैठण सिट्रस इस्टेटच्या कार्यकक्षेत समावेश असेल.

सिट्रस इस्टेटचा उद्देश

            मोसंबीची उच्‍च दर्जाची कलमे पुरेशा प्रमाणात निर्माण करण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका स्थापन करणे, मोसंबीच्या जातीवंत मातृवृक्षांची लागवड करणे, मोसंबीच्या शास्त्रोक्त लागवड पद्धतीच्या फळबागा विकसित करणे, शेतकऱ्यांना कीड-रोगमुक्त उच्च दर्जाची कलमे किफायतशीर दरात व पुरेशाप्रमाणात उपलब्ध करून देणे, यासाठीच्या शेतकरी प्रशिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करणे हा यामागचा उद्देश आहे

            मोसंबी फळपिक घेणाऱ्या प्राथमिक उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट यामध्यचे स्थापन करून संघटितपणे यासाठीच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी यात प्रयत्न करण्यात येतील. मोसंबी फळप्रक्रिया, संकलन, ग्रेडिंग, पॅकेजिंग, साठवण, विपणन, वाहतूक व निर्यातीला चालना देणे तसेच देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय निर्यात विपणन साखळी निर्माण करण्याचे कामही यात केले जाईल.