पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील 15 वर्षांची ब्लू प्रिंट तयार करावी

                                                            - राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

       ·         पेसा कायदा लागू होण्यास 25 वर्ष पूर्तीनिमित्त राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन

       ·         पेसा अंतर्गत महाराष्ट्रातील कार्याची प्रशंसा

 

            मुंबई, दि. 18 : आदिवासी - जनजातींच्या तसेच अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांच्या विकासासाठी पेसा हा अतिशय महत्वपूर्ण कायदा असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील 15 वर्षांचा विकास आराखडा तयार करावा व तो सर्व अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या राज्यात राबवावा. आदिवासी विकास विषयक प्रश्नांची सोडवणूक करताना पंचायती राज विभागासह, आदिवासी विकास विभाग, वन विभाग व महसूल विभाग यांनी आपापसात समन्वय ठेवावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

            पेसा (पंचायत एक्सटेन्शन टू शेड्यूल्ड एरियाज) कायदा १९९६ च्या अंमलबजावणीला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने केंद्रीय जनजाती विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या चर्चासत्राला राजभवन, मुंबई येथून दूरस्थ माध्यमातून संबोधित करताना राज्यपाल कोश्यारी बोलत होते.

            केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह, केंद्रीय जनजाती कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, विविध विभागांचे सचिव, तसेच अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी चर्चासत्राला उपस्थित होते.

            पेसा हा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या सशक्तीकरणासाठी अतिशय प्रभावी कायदा असून महाराष्ट्रात २०१४ नंतर यापूर्वीच्या राज्यपालांनीही पेसा अंतर्गत किमान १५ महत्वपूर्ण कायदे व सुधारणा केल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रांत ग्रामविकासाला नवी दिशा मिळाली तसेच महिलांचा सहभाग अभूतपूर्व असा वाढला, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी सांगितले.

            आदिवासी प्रतिभावान, पर्यावरणस्नेही व अभावात देखील आनंदी राहणारा समाज आहे. या समाजाला आधिकाधीक विकासप्रक्रियेत सामावून घेणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने आदिवासींच्या समस्या समजून घेण्यासाठी अधिकारी व लोक प्रतिनिधींनी त्यांच्यात राहणे आवश्यक असल्याचेही श्री.कोश्यारी यांनी नमूद केले.

            पेसा कायदा लागू असलेल्या सर्व राज्यांनी एक दुसऱ्याच्या यशस्वी उपक्रमांचा अभ्यास करावा. आदिवासी समाजाने देशाला क्रीडापटू, एव्हरेस्ट चढून जाणारे गिर्यारोहक दिले असून ही त्यांची शक्ती जगविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे असेही राज्यपालांनी सांगितले.     

            केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह म्हणाले, सर्व राज्यांनी पेसा कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. राज्यांनी पेसा नियम राज्यपाल मुख्यमंत्री व संबंधितांशी चर्चा करून तयार करावे, असे त्यांनी सांगितले.

            ‘ग्राम स्वराज्य’हीच पेसा कायद्याची मुख्य संकल्पना असून पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण झाले पाहिजे तसेच अशासकीय संस्थांना देखील सोबत घेतले पाहिजे, असे केंद्रीय जनजाती विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले.

            राष्ट्रीय ग्राम विकास व पंचायत राज संस्थेच्या महानिदेशक यांनी सादरीकरणात महाराष्ट्र राज्यात राज्यपालांच्या मार्गदर्शनाखाली पेसा अंतर्गत चांगले काम झाले असल्याबद्दल यावेळी प्रशंसा केली.

0000

 

Maharashtra Governor calls for coordination between various departments for empowerment of tribals

 

            Mumbai, 18 : The Governor of Maharashtra Bhagat Singh Koshyari today called for preparing a blueprint for the effective implementation of PESA Act for the empowerment of tribals and persons living in Scheduled Areas of the country. In this connection the Governor called for greater coordination between Panchayati Raj, Tribal Affairs, Revenue and Forest department.

            The Governor was addressing a day-long National level Conference on the occasion of 25 years to the implementation of Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 through online mode.

            The Conference held at Vigyan Bhavan New Delhi was organized by the Ministry of Panchayati Raj in association with the Ministry of Tribal Affairs Government of India.

            Union Minister of Panchayati Raj Giriraj Singh, Minister of Tribal Affairs Arjun Munda, Minister of State for Panchayati Raj Kapil Patil, secretaries of various deparemtnets, Ministers and officials from various States and representatives of NGOs were present.

            Describing PESA as an important legislation for empowering tribals the Governor said his predecessors had done good work during 2014 – 2018 by making a series of amendments to the Act. He said the Act has empowered villages and enhanced the participation of women in governance.

0000

 

 

राज्यातील 113 नगरपंचायतींसाठी

23 नोव्हेंबरला प्रारूप मतदार याद्या

 

            मुंबई, दि. 18 (रानिआ): राज्यभरातील 113 नगरपंचायतींमधील सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. त्यावर 26 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील, 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रभागनिहाय मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे.

            श्री. मदान यांनी सांगितले की, एप्रिल 2020 ते मे 2021 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या 88, डिसेंबर 2021 मध्ये मुदत समाप्त होणाऱ्या 18 आणि 7 नवनिर्मित अशा एकूण 113 नगरपंचायतींच्या सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी हा मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या व 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी अस्तित्वात आलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या याद्या ग्राह्य धरण्यात येतील. त्या प्रभागनिहाय विभाजित केल्यानंतर 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रारूपाच्या स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यावर 26 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. मतदान केंद्रांची यादी आणि मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्या 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील.

            प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच प्रभागनिहाय मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने केवळ मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या करण्यात येतात, अशीही माहिती श्री. मदान यांनी दिली.

            प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध होणाऱ्या नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे अशी: ठाणे- मुरबाड व शहापूर, पालघर- तलासरी, विक्रमगड, मोखाडा, रायगड- खालापूर, तळा, माणगाव, म्हसळा, पोलादपूर, पाली (नवनिर्मित), रत्नागिरी- मंडणगड, दापोली, सिंधुदुर्ग- कसई-दोडामार्ग, वाभवे-वैभववाडी, कुडाळ, देवगड- जामसंडे, पुणे- देहू (नवनिर्मित), माळेगांव (ब्रुद्रुक) (नवनिर्मित), सातारा- लोणंद, कोरेगाव, पाटण, वडूज, खंडाळा, दहीवडी, सांगली- कडेगाव, खानापूर, कवठे-महाकाळ, सोलापूर- माढा, माळशिरस, महाळूंग-श्रीपूर (नवनिर्मित), वैराग (नवनिर्मित), नातेपुते (नवनिर्मित), नाशिक- निफाड, पेठ, देवळा, कळवण, सुरगाणा, दिंडोरी, धुळे- साक्री, नंदुरबार- धडगाव-वडफळ्या-रोषणमाळ, अहमदनगर- अकोले, कर्जत, पारनेर, शिर्डी, जळगाव- बोदवड, औरंगाबाद- सोयगाव, जालना- बदनापूर, जाफ्राबाद, मंठा, घनसावंगी, तीर्थपुरी (नवनिर्मित), परभणी- पालम, बीड- केज, शिरूर- कासार, वडवणी, पाटोदा, आष्टी, लातूर- जळकोट, चाकूर, देवणी, शिरूर-अनंतपाळ, उस्मानाबाद- वाशी, लोहारा बु., नांदेड- हिमायतनगर, नायगाव, अर्धापूर, माहूर, हिंगोली- सेनगाव, औंढा-नागनाथ, अमरावती- भातकुली, तिवसा, धारणी, नांदगाव-खंडेश्वर, बुलडाणा- संग्रामपूर, मोताळा, यवतमाळ- महागाव, कळंब, बाभुळगाव, राळेगाव, मारेगाव, झरी जामणी, वाशीम- मानोरा, मालेगाव, नागपूर- हिंगणा, कुही, भिवापूर, वर्धा- कारंजा, आष्टी, सेलू, समुद्रपूर, भंडारा- मोहाडी, लाखनी, लाखांदूर, गोंदिया- सडकअर्जुनी, अर्जुनी, गोरेगाव, देवरी, चंद्रपूर- सावली, पोंभुर्णा, गोंडपिपरी, कोरपना, जिवती, सिंदेवाही-लोनवाही, गडचिरोली- मुलचेरा, एटापल्ली, कोरची, अहेरी, चामोर्शी, सिरोंचा, धानोरा, कुरखेडा आणि भामरागड. एकूण- 113.