तृतियपंथीय व्यक्तींनी पोर्टलवर नोंदणी करावी

- मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी

             

            मुंबई, दि. 28 : नॅशनल पोर्टल फॉर ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (National Portal For Transgender Persons) या संकेतस्थळावर जास्तीत जास्त तृतीयपंथी व्यक्तींनी स्वतःहुन पुढे येऊन ऑनलाईन अर्ज भरावा, प्रमाणपत्र व ओळखपत्र प्राप्त करून घेऊन आपले अधिकार व हक्क यांचे जतन करावे, असे आवाहन  मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांनी केले आहे.

             जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर येथे जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांच्या समस्यांच्या तक्रारीचे जलद गतीने प्रभावी नियंत्रण निवारण करण्याकरीता जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक पार पडली.

         जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सर्व उपस्थित स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांना https://transgender.dosje.gov.in या केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर समाजातील तृतीयपंथी व्यक्तींनी ऑनलाईन अर्ज भरुन तृतीयपंथीयांचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्र प्राप्त करुन घेण्यासाठी आवाहन केले. जिल्हा निवडणूक कार्यालय, मुंबई उपनगर यांचेमार्फत जिल्ह्यातील तृतियपंथीय पात्र व्यक्तींनी मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी अर्ज भरणे तसेच कागदपत्रांची आवश्यकता तसेच कार्यपद्धतीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयामार्फत विकसित तृतियपंथीय व्यक्ती नोंदणी पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये तृतियपंथीय प्रमाणपत्र व ओळखपत्र ५ व्यक्तींना वाटप करण्यात आले.

       उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अजित साखरे, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर,प्रसाद खैरनार,अजित साखरे, किन्नरमा संस्था, हमसफर संस्था यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा नियोजन अधिकारी भुषण देशपांडे या बैठकीला उपस्थित होते.

*****

 

मनोधैर्य योजनेची आदर्श कार्यपद्धती तयार करण्याचे

विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. 28 : महिला व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि अॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलांना आर्थिक सहाय्य तसेच पुनर्वसनासाठी राबविल्या जाणाऱ्या मनोधैर्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आदर्श कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश  विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

            मनोधैर्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. या बैठकीस महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव श्री. राजेंद्र भागवत, महिला व बाल विकासचे  आयुक्त श्री. राहुल मोरे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्री. एम. पी. धोटे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव श्री. संजय सक्सेना आदी उपस्थित होते.

               राज्यात या योजनेअंतर्गत सहाय्य मिळालेल्या पीडितांची संख्या, आर्थिक सहाय्य प्राप्त होण्याचा कालावधी यासंदर्भातील माहिती सादर करण्याच्या सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या. महिलांना मदत मिळण्यास विलंब होत असेल,तर याचा सखोल अभ्यास करून त्रुटी दूर कराव्यात. योजनेस गती देण्यासाठी आणि त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी दर महिन्याला मनोधैर्य योजनेबाबत आढावा बैठक घेण्यात यावी असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

                 मनोधैर्य योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी व जास्तीत जास्त पिडीतांना कमी कालावधीत अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी तत्काळ कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. पिडीत महिलांना योजनेचे सहाय्य मिळण्यासाठी कमीत कमी कायदेशीर कार्यवाहीस सामोरे जावे लागेल यासाठीही प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ट्रॉमा केअर पुनर्रचनेची गरज असून राखीव निधीतून या योजनेला निधी मिळावा. साक्षीदार संरक्षण कायद्यासंदर्भात अहवाल सादर करावा. सध्या जिल्हा समित्यांकडे किती अर्ज प्रलंबित आहेत याचीही माहिती तयार करावी. पीडित  महिलेचे त्यांना न्याय मिळेपर्यंत समुपदेशन  करावे, अशा सूचना डॉ.गोऱ्हे यांनी दिल्या.

----------