.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट)

एक हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा अहवाल तयार करावा

कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांची यंत्रणांना कार्यवाहीची सूचना

 

           मुंबई दि. 13 : मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत राज्यात विविध प्रकल्प सुरु करण्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरु आहे. येत्या कालावधीत राज्यात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांबाबतचा अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही करण्याची सूचना कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या.  भौगोलिक चिन्हांकन (जी.आय.) असलेल्या स्थानिक पिकांनाच प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

            मंत्रालयात मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाच्या कामासंदर्भातील आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त तथा स्मार्ट प्रकल्पाचे संचालक धीरज कुमार, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक दशरथ तांभाळे, ग्राम सामाजिक परिवर्तन प्रतिष्ठानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजाराम दिघे आदिंसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

            कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी अर्जदार समुदाय आधारित संस्थांच्या निवडीसाठी केलेली कार्यवाही, यंत्रणानिहाय समुदाय आधारित संस्था निवडीचे सूचक लक्षांकांची माहिती घेतली. राज्यातील कृषी विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना त्यांचा लक्षांक दिला आहे. या योजनेअंतर्गत प्रकल्प अहवाल वेळेवर तयार करावा. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी जिल्हानिहाय शिफारस अर्ज संख्या, त्यांची वर्गवारी, अर्जांची पिकनिहाय प्रमाण, उपप्रकल्पाची सरासरी किंमत या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा झाली.

            श्री.भुसे  म्हणाले, राज्यातील विविध पिकांच्या कार्यक्षम मूल्य साखळ्या विकसित करणे. त्यात संघटित शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी, सरकारी योजना-प्रकल्पांच्या माध्यमातून यापूर्वी संघटित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालावर प्रक्रिया करून तो थेट खासगी उद्योजकांना विक्रीसाठी बाजार जोडणी व्यवस्था करण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे काम करताना स्थानिक आणि जी आय मानांकन असलेल्या पिकांना प्राधान्य देण्यात यावे. याचबरोबर आपण संस्थांना जसे अनुदान देतो त्याचप्रमाणे कामाची गतीही वेळोवेळी तपासणे गरजेचे आहे. असे निर्देशही कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी दिले.

०००

 

कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगात महाराष्ट्राचा ब्रॅण्ड तयार करणार

- कृषीमंत्री दादाजी भुसे

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी उद्योग वाढीस मिळणार चालना

 

            मुंबई, दि. 13 : शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगवाढीस चालना देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगात महाराष्ट्राचा ब्रॅण्ड तयार करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले. त्यासाठी ‘विकेल ते पिकेल’ची संकल्पना राबवणे, मूल्यसाखळी विकसित करणे, कृषी मालाला भाव मिळण्यासाठी विपणन आराखडा तयार करणे आदी बाबींना प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            कृषि व अन्नप्रक्रिया संचालनालयाच्या कामासंदर्भातील आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. त्यावेळी कृषीमंत्री श्री. भुसे बोलत होते. कृषी सचिव एकनाथ डवले, उपसचिव सुशील खोडवेकर, कृषी आयुक्त धीरजकुमार,  सहसचिव बाळासाहेब रासकर, उपसचिव एच.जी. म्हापणकर, कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालक श्री. नागरे, आत्माचे प्र. संचालक के. एस. मुळे आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

            यावेळी कृषीमंत्री  श्री. भुसे म्हणाले, कृषी व अन्न प्रक्रिया हा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाचा विषय आहे. त्यामुळे या संचालनालयात नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारी-कर्मचारी यांनी  हे महत्व ओळखून राज्याची या क्षेत्रात नवी ओळख निर्माण होईल, या पद्धतीने काम करणे अपेक्षित आहे. बचत गट, शेतकरी, शासन, खासगीरित्या या उद्योगात काम करणारे घटक या सर्वांनी एकत्रितपणे अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासासाठी काम करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

            कृषी विभागामार्फत राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कृषी विषयक योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (पीएमएफएमई), मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट), नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना अभियान, कृषी प्रक्रिया आणि निर्यात विकास प्राधिकरण अशा विविध योजना आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून काम होत आहे. हे काम एकत्रितरित्या व्हावे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी मालावर प्रक्रिया होऊन त्यांना आर्थिक सक्षमता यावी यासाठी काम सुरु असल्याचे श्री. भुसे यांनी स्पष्ट केले.

            कृषि व अन्न प्रक्रिया संचालनालयाचे कामकाज अधिक गतिमान होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. त्याबाबत श्री.भुसे म्हणाले, कृषी प्रक्रियेशी संबंधित सर्व योजनांची एकत्रित अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांना ई-मार्केटींग आणि ई-प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देणे, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला निर्यातीसाठी प्रोत्साहन आदी बाबी महत्वाच्या आहेत. त्यावर कार्यवाही अधिक गतीने होणे गरजेचे आहे.

            यावेळी कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगाबाबतचे विपणन आराखडा व इतर बाबींसंदर्भातील सादरीकरणही करण्यात आले.