सावित्री नदीवरील दादली पुलासह गांधारी नदीवरील पुलाची उंची वाढविणार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय

 

·       महाड शहरातील नुकसानग्रस्त दुकानदारांना मदतीसाठी

शॉपॲक्ट परवाना नसल्यास इतर पुरावेही ग्राह्य धरणार

·       महाडमधील वारंवार पुरस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी

सावित्री नदीतील बेटांसह गाळ काढण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. 27 :- अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीचा फटका महाड शहरातील छोटे व्यावसायिक, दुकानदारांसह व्यापारांना बसला. त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने मदत देण्यात येत आहे. या नुकसानग्रस्तांना मदतीसह इतर योजनांचा लाभ देताना शॉपॲक्ट परवान्याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडील इतर व्यावसायिक पुरावे ग्राह्य धरण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. महाड शहराला वारंवार पुराचा धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी सावित्री नदीत तयार झालेली बेटे आणि गाळ काढण्याची प्रक्रिया जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागाने सुरु करण्याची सूचनाही यावेळी देण्यात आली.

            महाड शहरातील पूर निवारणासंदर्भात कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील समिती कक्षात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, रायगडच्या पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे, खासदार सुनिल तटकरे, आमदार भरत गोगावले, महाडच्या नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप आदींसह स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, महाड शहराला अतिवृष्टी आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीचा वारंवार फटका बसतो, यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शहरातून वाहणाऱ्या सावित्री नदीत तयार झालेली बेटे आणि गाळ काढणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागाने तातडीने सुरु करावी. तसेच यावर्षी झालेल्या पूरस्थितीमुळे महाड शहरातील अनेक छोटे व्यवसायिक, दुकानदार, टपरीधारकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने त्यांना मदत देण्यात येत आहे. नुकसानग्रस्त दुकानदार, छोटे व्यवसायिक, टपरीधारकांना मदत आणि इतर सवलती देताना शॉपॲक्ट परवान्याव्यतिरिक्त इतर व्यवसायिक पुरावे ग्राह्य धरण्याचा तसेच सावित्री नदीवरील दादली आणि गांधारी नदीवरील पुलाची उंची वाढविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

********

 

'जलयुक्त'ला सरकारची क्लिनचिट नाहीच

जलसंधारण विभागाचे स्पष्टीकरण

 

            काल दि. 26 ऑक्टोबर, 2021 रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची लोक लेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्यावेळी जलसंधारण सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रसृत करण्यात आलेली आहे. परंतु, CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर विभागाच्या सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे व ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे.

            या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे 71% कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सदर SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.