Friday, 15 May 2026

नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाखाची तरतुद

 नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाखाची  तरतुद

मुंबई, दि. १४ : नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे १६५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

 

अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण य़ोजना दमणगंगा खोऱ्यातील वाल नदीच्या नाल्यावर प्रस्तावित आहे. या योजनेव्दारे पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्व वाहिनी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे ३२.०४ दशलक्ष घन फूट पाणी उपलब्ध होणार आहे. यापैकी ४.८३ दशलक्ष घ. फू. पाणी साठा स्थानिक वापरासाठी तर २७.२१ द.ल.घ. फू. पाणी साठा गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही पध्दतीने वळविण्याचे नियोजन आहे. ४९.२६ कोटी पैकी ४६ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी तर ३.२६ कोटी रुपये अनुषांगिक कामासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.

 

प्रकल्पास युनिक पायाभूत आयडी देण्याची कार्यवाही गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने करावयाची आहे. कामास दिलेल्या मान्यतेपैकी भूसंपादनासाठी १३.४६ कोटी, कामांसाठी २४.३३ कोटी, पुलासाठी ३.९० कोटी, इमारतीसाठी ३२ लाख, दळणवळणासाठी ३.७० कोटी, वृक्षारोपणासाठी १५ लाख, देखभालीसाठी १२ लाख आणि संकीर्ण १.७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

0000


 

सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे धरणांमधून काढण्यात येणारा गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी

 सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे धरणांमधून काढण्यात येणारा गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त वाहतूक खर्च करायचा असून कोणतेही स्वामित्व शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होणार आहे.

 

गाळाच्या परिमाणानुसार निविदांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. ५० दशलक्ष घनमीटरपर्यंत गाळ असल्यास ५ वर्षे, ५० ते १०० दशलक्ष घनमीटरसाठी ७ वर्षे आणि १०० दशलक्ष घनमीटरपेक्षा अधिक गाळ असल्यास १० वर्षांचा कालावधी असेल.

 

नव्या धोरणात वाळू चोरी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी कडक तांत्रिक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गाळमिश्रित वाळूपासून वेगळी करण्यात आलेली वाळू साठवणूक क्षेत्र जीओ फेन्सिंग अंतर्गत राहणार असून तेथे २४x७ सीसीटीव्ही देखरेख बंधनकारक असेल. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसविणे आवश्यक राहील. वाहनांचे ई-पास, बारकोड प्रणाली आणि ऑनलाईन नोंदी ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

जलाशयातून केवळ वाळू उपसा करता येणार नाही. गाळ आणि वाळू दोन्ही काढणे कंत्राटदारास बंधनकारक राहील. तसेच नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली दोन फुटांपेक्षा अधिक उत्खनन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

 

पर्यावरणीय बाबींनाही या धोरणात महत्त्व देण्यात आले आहे. पर्यावरण विभागाची परवानगी, राज्य तज्ञ मूल्यमापन समिती आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाची मान्यता, तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सस्टेनेबल सँड मायनिंग मॅनेजमेंट गाईडलाईन्स २०१६ आणि एन्फोर्समेंट अँड मानेटरिंग फॉर सेन्ड मायनिंग २०२० मधील निकषांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.

 

जलाशयांच्या पृष्ठभागावर भविष्यात सौरऊर्जा प्रकल्प, पर्यटन, जलक्रीडा किंवा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास अडथळा निर्माण होणार नाही, अशी अटही करारामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील धरणांची पाणीसाठवण क्षमता वाढणे, सिंचन कार्यक्षमता सुधारणे, शेतजमिनींची सुपीकता वाढणे आणि वाळू उत्खनन प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.


पाटबंधारेच्या सहा प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार शेतकऱ्यांना मोफत गाळ; सीसीटिव्ही, जीपीएस- जीओ फेन्सिंगद्वारे नियंत्रण

  

पाटबंधारेच्या सहा प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार

  • शेतकऱ्यांना मोफत गाळ; सीसीटिव्ही, जीपीएस- जीओ फेन्सिंगद्वारे नियंत्रण

 

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील धरणांच्या जलाशयांतील वाढता गाळ,  कमी होत चाललेली पाणीसाठा क्षमता आणि अनियंत्रित वाळू उपशाच्या पार्श्वभूमीवर सहा मोठ्या प्रकल्पांच्या जलाशयातून प्रायोगिक तत्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यास व त्याबाबतच्या सुधारित धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

या धोरणामुळे प्रकल्पांतील पाणीसाठा वाढणार असून, शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे. तसेच धरणांच्या जतन संवर्धनाच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर गाळ काढण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी आणि हतनूर धरण या प्रकल्पांचा समावेश आहे

 

नव्या धोरणानुसार संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना ही कार्यवाही करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेतून मिळणारा महसूल संबंधित सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापना व दुरुस्ती कामांसाठी वापरला जाणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा बृहत् आराखडा मंजूर

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा बृहत् आराखडा मंजूर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा २०२५-२०३१ कालावधीसाठीचा बृहत् आराखडा बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे या विद्यापीठाच्या बृहत आराखड्यानुसार गडचिरोली, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग व परभणी या जिल्ह्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने परवानगी दिली जाणार आहे. गडचिरोली, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग व परभणी या जिल्ह्यात बी. व्होक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने परवानगी दिली जाणार आहे. धाराशिव व परभणी या जिल्ह्यात वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमांची तर नंदुरबार व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात एचएमसीटी अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने परवानगी दिली जाणार आहे.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाने प्रवेश क्षमतेवर मर्यादा घालणे, अभ्यासक्रम उद्योगानुरूप अद्ययावत करणे, तसेच प्रयोगशाळा व संशोधनासाठी उद्योगांसोबत भागीदारी वाढवण्यावर भर द्यावा. शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी औषधनिर्माण कंपन्यांसोबत भागीदारी वाढवून विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप, प्रात्यक्षिके आणि संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. शैक्षणिक वर्ष 2027-28 पासून ते शैक्षणिक वर्ष 2030-31 या कालावधीत राज्यात नवीन बी.फार्मसी आणि डी.फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या संस्था उघडू नयेत तसेच विद्यमान संस्थांमधील प्रवेशक्षमता वाढविण्यात येऊ नये तसे केंद्र शासनास व फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया यांना कळविण्यात यावे. असे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना; राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

 कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना; राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील मानव संसाधन सक्षम करण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा बृहत आराखडा मंजूर करण्यात आला असून कौशल्याधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांद्वारे नियोजित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रभावी कार्यवाही करण्यात आली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे विविध अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना उद्योगस्नेही कौशल्ये दिली जात आहेत. ह्यूमन कॅपिटलते टॅलेंट कॅपिटलविकासावर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(एनईपी) , राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (एनएसक्यूएफ) आणि राष्ट्रीय क्रेडिट आराखडा (एनसीआरएफ) फ्रेमवर्कनुसार तयार केलेले अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवत आहेत. आतापर्यंत सुमारे ६१ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर आहे. राज्यात कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. औषधनिर्माणशास्त्र संस्थांमध्ये गुणात्मक वाढ करण्यावर भर देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले

कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना; राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

 कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना; राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील मानव संसाधन सक्षम करण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा बृहत आराखडा मंजूर करण्यात आला असून कौशल्याधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांद्वारे नियोजित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रभावी कार्यवाही करण्यात आली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे विविध अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना उद्योगस्नेही कौशल्ये दिली जात आहेत. ह्यूमन कॅपिटलते टॅलेंट कॅपिटलविकासावर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(एनईपी) , राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (एनएसक्यूएफ) आणि राष्ट्रीय क्रेडिट आराखडा (एनसीआरएफ) फ्रेमवर्कनुसार तयार केलेले अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवत आहेत. आतापर्यंत सुमारे ६१ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर आहे. राज्यात कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. औषधनिर्माणशास्त्र संस्थांमध्ये गुणात्मक वाढ करण्यावर भर देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

तंत्रज्ञानातील बदल, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा आणि रोजगाराच्या

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, तंत्रज्ञानातील बदल, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा आणि रोजगाराच्या नव्या संधी लक्षात घेता शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणात काळानुरूप बदल घडवून आणत विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण पद्धती अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. कौशल्याधारित शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम व संशोधन उपक्रमांमध्ये उद्योगसहभाग वाढवून गुणवत्तावृद्धीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करून राज्यातील युवकांना अधिकाधिक रोजगारक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बहुविद्याशाखीय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यातील पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्यही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करावी. बहुविद्याशाखीय शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ एका विषयापुरते मर्यादित न राहता विविध क्षेत्रांतील ज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात करता येणार आहेत.

Featured post

Lakshvedhi