Wednesday, 13 May 2026

टोबॅको-फ्री स्कूल प्रोग्राम २०२६–२७’ अंतर्गत

  टोबॅको-फ्री स्कूल प्रोग्राम २०२६२७ अंतर्गत चार संस्थांना अनुदान देण्यात आले. त्यामध्ये बालाजी सेवा संस्थान, जनलोक कल्याण परिषद, धरती ग्रामोथान एवं सहभागी ग्रामीण विकास समिति आणि ग्रामीण स्वावलंबन समिति यांचा समावेश होता.

 

कार्यक्रमादरम्यान तंबाखूमुळे होणारे आजार, विशेषतः कर्करोगाचा वाढता धोका आणि लहान वयातच जनजागृतीचे महत्त्व यावर विशेष भर देण्यात आला. यावेळी एनएसएफतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या जनजागृती मोहिमांवर आधारित एक विशेष लघुपटही प्रदर्शित करण्यात आला. या कार्यक्रमास नरोटम सेखसरिया फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष जोशी, उपाध्यक्ष राजश्री कदम, सहाय्यक संचालक रीटा पावडे, तसेच गौरव अरोरा, दत्ता बालासाहेब आणि शिरीन भूटिया यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. तसेच सलाम मुंबई फाउंडेशनच्या वतीने विविध राज्यांतील स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही सहभाग घेतला.

मुलांच्या निरोगी भविष्यासाठी मोठी मोहीम तंबाखूमुक्त शाळांना राष्ट्रीय पाठबळ

 मुलांच्या निरोगी भविष्यासाठी मोठी मोहीम

 तंबाखूमुक्त शाळांना राष्ट्रीय पाठबळ  

मुंबई, दि. १२ : देशभरात तंबाखूमुक्त समाज निर्माण करणे आणि मुलांमध्ये आरोग्याविषयी जागरूकता वाढविण्याच्या उद्देशाने आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने तंबाखूमुक्त आणि निरोगी बालक इंडिया व्हिजन या अभियान राबविले जात आहे. या अभियानाअंतर्गत नरोटम सेखसरिया फाउंडेशन आणि सलाम मुंबई फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे नरोटम सेखसरिया फाउंडेशन ग्रँट्स अँड अवॉर्ड्स २०२६  कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

 

यावेळी महाराष्ट्र, राजस्थान आणि इतर राज्यांतील सहा सामाजिक परिवर्तनकर्त्यांचा सन्मान करण्यात आला. त्यामध्ये अमोल रामभाऊ काले, डॉ. जगदीशचंद्र बी. वाठार, कमलेश कुमार टेटरवाल, नरेंद्र बालू पाटील, रवि बालाजीराव धागे आणि डॉ. श्वेता सौरभ खांडरे यांचा समावेश होता.

 

आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या राष्ट्रीय मोहिमेची सुरुवात २००८ मध्ये झाली. आतापर्यंत या अभियानांतर्गत ३९ स्वयंसेवी संस्थांना (एनजीओ) सहाय्य देण्यात आले असून सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक जनजागृती क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ६० व्यक्तींना गौरविण्यात आले आहे. संस्थेच्या माहितीनुसार, या मोहिमेच्या माध्यमातून देशातील १३ राज्यांमधील सुमारे १५ लाख नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यात यश आले असून ५,५०० हून अधिक शाळांना तंबाखूमुक्त घोषित करण्यात आले आहे.

राज्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांमधील आरोग्य सुविधांचा लाभ प्रत्येक कामगारापर्यंत पोहोचवा

 राज्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांमधील

आरोग्य सुविधांचा लाभ  प्रत्येक कामगारापर्यंत पोहोचवा

-कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. १२:  राज्यातील प्रत्येक कामगाराला त्याच्या हक्काच्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात.  यासाठी 'कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सुविधांचा लाभ शेवटच्या कामगारापर्यंत पोहचविण्यात यावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले. राज्यातील विमाधारक कामगारांची वाढती संख्या लक्षात घेता, आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि जनजागृती करण्याच्या सूचनाही मंत्री फुंडकर यांनी दिल्या.

 

बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, कामगार आयुक्त एच. पी तुम्मोड, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या प्रादेशिक संचालक अभिलाषा झा, उपसचिव रोशनी कदम, भारतीय मजूर संघाचे अनिल डोमणे आदी उपस्थित होते.

 

बैठकीत कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले, केंद्रीय कामगार विभागाच्या माध्यमातून राज्यात कर्मचारी राज्य विमा योजनेतंर्गत १८ नवीन रुग्णालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या रुग्णालयांमुळे कामगारांना त्यांच्या निवासस्थानाजवळ किंवा कामाच्या ठिकाणी तातडीने उपचार मिळणे सुलभ होणार आहे. तसेच आरोग्य शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अंधेरी (मुंबई), पुणे आणि नागपूर येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. ही महाविद्यालये आणि रुग्णालये कामगारांसाठी आरोग्य सुविधेचा मोठा आधार ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

केवळ सुविधा निर्माण करून चालणार नाही, तर त्याची माहिती कामगारांपर्यंत पोहोचणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत कामगार मंत्री म्हणाले, प्रत्येक विमाधारक कामगाराच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर जवळच्या रुग्णालयाची माहिती, उपलब्ध सुविधा याची माहिती पाठवावी. याद्वारे कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती निर्माण होईल. तसेच आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थितीत त्यांच्यासाठी असलेल्या रुग्णालयांची मदत त्यांना होईल.

 

सध्या राज्यात साधारण ४९ लाख विमाधारक कामगार आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर या संख्येत लक्षणीय वाढ होणार आहे. वाढणाऱ्या या कामगार वर्गाला दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी यंत्रणेने आतापासूनच सज्ज व्हावे, असे आवाहनही कामगार मंत्र्यांनी केले. कामगारांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही आणि मंजूर झालेली रुग्णालये लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असेही कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले

विधानपरिषदेच्या नवनिर्वाचित दहा सदस्यांचा 14 मे रोजी शपथविधी · सभापती प्रा. राम शिंदे सदस्यत्वाची शपथ देणार

 विधानपरिषदेच्या नवनिर्वाचित दहा सदस्यांचा 14 मे रोजी शपथविधी

·         सभापती प्रा. राम शिंदे सदस्यत्वाची शपथ देणार

मुख्यमंत्री महोदयांसह अनेक नेते उपस्थित राहणार

 

मुंबई, दि. 12: महाराष्ट्र विधानपरिषदेवर विधानसभा सदस्यांद्वारे व्दिवार्षिक निवडणूकीत बिनविरोध निवडून आलेले नऊ सदस्य आणि पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या एक सदस्या अशा दहा नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी गुरुवार, 14 मे, 2026 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे होणार आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे हे या दहा सदस्यांना सदस्यत्वाची शपथ देतील.

 

1) डॉ. नीलम गोऱ्हे, 2) ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू बाबाराव कडू,

3) अंबादास एकनाथराव दानवे, 4) डॉ. प्रज्ञा राजीव सातव,

5) प्रमोद शांताराम जठार, 6) झीशान झिआउद्दीन सिध्दीकी,

7) माधवी संजय नाईक, 8) सुनिल विनायक कर्जतकर,

9) विवेक बिपिनदादा कोल्हे, 10) संजय नथ्थुजी भेंडे

           

या नवनिर्वाचित सदस्यांना सभापती शपथ देतील. या शपथविधी समारंभास विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर,  मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष. अण्णा बनसोडे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना निमंत्रित करण्यात आले असून या मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती असेल. विधानपरिषदेच्या सदस्यांनाही शपथविधी समारंभासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. विधानपरिषदेच्या विद्यमान उप सभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे सलग पाचव्यांदा सदस्यत्वा

महाराष्ट्र हे उद्योगांना चालना देणारे राज्य

 महाराष्ट्र हे उद्योगांना चालना देणारे राज्य असले तरी, उद्योगांनी कामगारांच्या श्रमाचा आदर करणे तितकेच आवश्यक आहे. सक्तीची सेवानिवृत्ती लादणे हे अनैतिक आहे. या ४१ कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत कामगार विभाग पाठपुरावा करेल आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.


कामगारांना सक्तीची सेवा निवृत्ती देणाऱ्या कंपनी व्यवस्थापनावर कारवाई करा

 कामगारांना सक्तीची सेवा निवृत्ती देणाऱ्या कंपनी व्यवस्थापनावर कारवाई करा

-कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. १२: नाशिक येथील बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीतील ४१ कायमस्वरूपी कामगारांना व्यवस्थापनाने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता आणि नियमबाह्य पद्धतीने सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडल्याची गंभीर दखल शासनाने घेतली आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात कामगार हितासाठी कंपनी व्यवस्थापनावर कामगार कायदे व नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

 

कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही कंपनीची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही कामगार मंत्र्यांनी दिला. बैठकीस आमदार सीमा हिरे, कामगार आयुक्त एच पी तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आणि कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

नियोजित गडचिरोली विमानतळाच्या विकासासाठी मौजे मुरखळा, पुलखल व कनेरी

 शासन निर्णयानुसार गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांनी ३१.३८ हे.आर. जमीन विनामोबदला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला ३११.८१ हे.आर. जमीन संपादनासाठी भूसंपादन संस्था आणि अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नियुक्त करण्यात येत असल्याचे तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना जमीन संपादनासाठी प्राधिकृत करण्यात आल्याचे यात स्पष्ट केले आहे.

 

          या शासन निर्णयानुसार नियोजित गडचिरोली विमानतळाच्या विकासासाठी मौजे मुरखळा, पुलखल व कनेरी या गावांमधील जमिनीचे भूसंपादन करण्याकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस अंमलबजावणी यंत्रणा, भूसंपादन संस्था तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना भूसंपादन अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्याबाबत १३ डिसेंबर २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. 

Featured post

Lakshvedhi