Monday, 20 April 2026

पावसाळा संपल्यानंतर राज्यातील पाणीसाठा केवळ ४५ टक्के होता, मात्र सध्या पावसाळा सुरू

 भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसारयंदा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत एल निनोचा सर्वाधिक परिणाम जाणवण्याची शक्यता असून पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मे महिन्यात उष्णतेची तीव्रता तुलनेने कमी राहीलमात्र उष्णतेच्या लाटा अधिक प्रमाणात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. दरम्यानपॉझिटिव्ह आयओडी’ विकसित झाल्यास एल निनोच्या परिणामांची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होऊ शकतेअसेही यावेळी सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की२०१५ मध्ये पावसाळा संपल्यानंतर राज्यातील पाणीसाठा केवळ ४५ टक्के होतामात्र सध्या पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच तितका साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास राज्याला या परिस्थितीचा सक्षमपणे सामना करता येईल. २०१५ मधील एल निनोच्या कालावधीतील अनुभवावरून २०१८ या वर्षी उपाययोजना केल्यामुळे पिके वाचविता आली. एल निनोच्या कालावधीत पावसातील अनियमिततेमुळे विशेषतः मराठवाड्यात मोठा परिणाम दिसून आला होता. दोन पावसाच्या सरींमध्ये दीर्घ खंड पडल्यास पिकांवर ताण येतोमात्र संरक्षित सिंचनाच्या माध्यमातून पिकांचे नुकसान कमी करता येते. त्यामुळे जलसंधारण व पाणी साठवण क्षमतेत वाढ करणे अत्यावश्यक आहे.

संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सज्ज ; उपलब्ध पाण्याचे नियोजन व जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यावर भर द्यावा

 संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सज्ज ;

उपलब्ध पाण्याचे नियोजन व जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यावर भर द्यावा

Q– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         जुन्या जलस्त्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवनावर भर द्यावा

·         पाणी बचतीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक स्तरावर टास्क फोर्स स्थापन करावे

·         वैरण विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवा

·         खत पुरवठा व वितरणावर एआयच्या माध्यमातून लक्ष ठेवा

 

मुंबईदि. २० : संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वतयारीप्रभावी अंमलबजावणी आणि समन्वयाच्या माध्यमातून या आपत्तीचे सौम्यीकरण करण्यात यावे. यासाठी सर्व विभागांनी तत्काळ उपाययोजना राबवाव्यात. पाण्याचे सुयोग्य नियोजनजलसंधारणाच्या कामांना गती आणि जुन्या जलस्त्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन यावर भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक  झाली.  बैठकीस कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणेकृषिवित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्यासह कृषीमदत व पुनर्वसनवित्तजलसंपदाजलसंधारणभारतीय हवामानशास्त्र विभागवित्त व नियोजन विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

देशाच्या विकासासाठी महिलांचा ५० टक्के सहभाग अत्यावश्यक

 देशाच्या विकासासाठी महिलांचा ५० टक्के सहभाग अत्यावश्यक

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

नारीशक्ती वंदन महिला संमेलन

 

मुंबईदि. १५ : देशाच्या विकासात महिलांचा ५० टक्के सहभाग जोपर्यंत होत नाहीतोपर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होऊ शकत नाहीमहिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आवश्यक असलेले संविधान संशोधन झाले होते पण त्यासोबतच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात ठोस इच्छाशक्ती दाखवलीअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

नारीशक्ती विचार मंच आयोजित नारी शक्ती वंदन महिला संमेलन’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरेआमदार मनीषा चौधरीआमदार चित्रा वाघआमदार अमित साटमएसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा.उज्वला चक्रदेवअभिनेत्री रविना टंडनप्राजक्ता माळीपार्श्वगायिका वैशाली सामंतफॅशन डिझायनर अर्चना स्नेहलका स्वामीग्लोबल टीचर पुरस्काराने सन्मानित रुबल नेगी आणि मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीनारीशक्ती वंदन  विधेयकामुळे भविष्यात देशातील महिलांच्या राजकीयसामाजिक आणि आर्थिक गोष्टीत ऐतिहासिक बदल घडणार असून संसद व राज्य विधिमंडळात मोठ्या प्रमाणात महिला लोकप्रतिनिधी निवडून येतील. त्यामुळे महिलांच्या विकासाला आणि नेतृत्वाला नवी गती मिळेल, ‘नारीशक्ती वंदन विधेयकद्वारे  परिवर्तनासाठी सर्वांनी एकजुटीने पाठिंबा द्यावाअसे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

 

सध्या लोकसभेत ७३ महिला खासदार असून२०२९ मध्ये जवळपास 273 महिला खासदार असतीलअसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जर हे विधेयक तत्काळ आणले नसतेतर ते २०२९ नंतर किंवा अगदी २०३४-२०३९ पर्यंत लांबले असतेअसेही त्यांनी नमूद केले.

 


बालविवाहासंदर्भातील कोणतीही माहिती गोपनीय पद्धतीने देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ हा टोल-फ्री pl share

 प्रशासनाने पत्रकात स्पष्ट केले आहे कीबालविवाह व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रत्येक घटकाने सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे. बालविवाह प्रतिबंधासाठी शासनाने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांची बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तसेचबालविवाहासंदर्भातील कोणतीही माहिती गोपनीय पद्धतीने देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या सहकार्याने बालविवाहास आळा घालून मुंबई उपनगर जिल्हा बालविवाहमुक्त’ करण्याचा निर्धार प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार विवाहासाठी मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे असणे

 बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार विवाहासाठी मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे असणे बंधनकारक आहे. या वयापूर्वी होणारा विवाह हा कायद्याने बालविवाह मानला जातो. मुंबई उपनगर जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्याच्या उद्देशाने विवाह सोहळ्याशी निगडित सर्व घटकांना सजग राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रिंटिंग प्रेस चालकमंडप डेकोरेटरफोटोग्राफरआचारीमंगल कार्यालय व सभागृह व्यवस्थापकबॅण्ड वादककॅटरर्स तसेच विविध धर्मांतील विवाह लावणारे धर्मगुरू यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी विवाहाचे बुकिंग स्वीकारताना मुलगा व मुलगी यांचे वय कायदेशीर मर्यादेनुसार पूर्ण असल्याची खातरजमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

बालविवाहास प्रोत्साहन आणि, सहभागी झाल्यास दोन वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख दंड

 बालविवाहास प्रोत्साहन आणि, सहभागी झाल्यास दोन वर्ष

सश्रम कारावास व एक लाख दंड


· मुंबई उपनगर बालविवाह मुक्त करण्याचा निर्धार

मुंबई, दि.१७ : शुभ मुहूर्तांवर विवाहसोहळ्यांची लगबग वाढत असताना, काही ठिकाणी बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. अशा विवाहास चालना देणे, परवानगी देणे किंवा रोखण्यात कसूर करणे हा दंडनीय गुन्हा असून संबंधितांना दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा असल्याची माहिती मुंबई उपनगरच्या जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने पत्रकाद्वारे दिली आहे.

बालविवाह प्रतिबंधासाठी मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत विवाह सोहळ्यांशी संबंधित सर्व सेवा पुरवठादारांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बाल विवाहास चालना किंवा परवानगी देणे किंवा बालविवाह रोखण्यास हलगर्जीपणाने कसूर करेल किंवा बालविवाहास उपस्थित राहणारी व्यक्ती किंवा सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीवरही कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

एमएमआरडीए' आणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भागधारक करार

 'एमएमआरडीएआणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भागधारक करार

 

मुंबई दि १८: 'एमएमआरडीएआणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भागधारक करार झाला.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे या करार कार्यक्रमास महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जीऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्लामुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्राप्रधान सचिव डॉ श्रीकर परदेशीउद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी अन्बळगन,  व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघलमुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक व धोरण विषयक सल्लागार कौस्तुभ धवसे तसेच ऑरेंज सिटी ग्रुपचे निखिल गांधी उपस्थित होते.

कराराअंतर्गत विकसित होणाऱ्या बाबी

 

·         रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि.

·         एकीकृत टाऊनशिप निती प्रस्तावित

·         स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होणार

·         रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात विस्तार

·         प्रमुख बंदर क्षेत्राशी जोडलेले

·         आत्मनिर्भर टाऊनशिप


Featured post

Lakshvedhi