भाडे नियंत्रणावर स्पष्ट नियम
नवीन नियमांनुसार शालेय बसचे भाडे आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जाईल. विद्यार्थ्यांकडून फक्त मासिक भाडेच आकारले जाईल. एकरकमी आगाऊ रक्कम घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
*
शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध
-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि. ११ : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने शालेय बस व वाहतूक व्यवस्थेबाबत कठोर आणि सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. गृह विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, “महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६” लागू करण्याचा प्रस्ताव असून, यात सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या बाबतीत अधिसूचना जाहीर झालेल्या दिनांकापासून पंधरा दिवस या विहित वेळेत संबंधित संकेतस्थळावर सर्व सामान्य जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या असून त्याला योग्य प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.
स्वदेशी सल्लागार कंपन्यांचे साह्य घेणारा कौशल्य विकास विभाग राज्यात प्रथम
स्वदेशीचा पुरस्कार करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मानले आभार
L
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचे कौशल्य विकास विभागाला पत्र
मुंबई दि.11 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनात भारतीय सल्लागार कंपन्यांना नेमण्याचे धोरण आखले असून यासंदर्भात शासन निर्णय जारी झाला आहे. या निर्णयाची राज्यात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाद्वारे सर्वात आधी अंमलबजावणी होत आहे. यासंदर्भात मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी देशी सल्लागार कंपनीच्या सेवा उपलब्ध करून घेण्याबाबत कौशल्य विकास विभागाला पत्र ही लिहिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वदेशीचा पुरस्कार करण्याचा घेतलेला निर्णय अतिशय योग्य असून कौशल्य विभाग याची पहिल्यांदा अंमलबजावणी करत असल्याचा आनंद असल्याचे मंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले.
क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती निमित्त कौशल्य विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्यभरातील आदिवासी आणि दुर्गम भागात नियम शिथिल करून 300 चौरस फूट जागेत महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य विकास केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग शासनाने समाविष्ट केलेल्या भारतीय सल्लागार कंपन्यांची सेवा घेणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने
बालकांच्या मानसिक आरोग्य बळकटीसाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार
मुंबई, दि. 11 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने बालकांच्या मानसिक आरोग्य बळकटीसाठी एकलव्य फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ, पुणे यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे.
या सामंजस्य कराराबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, बालकांचे मानसिक आरोग्य हे राज्याच्या उज्ज्वल भविष्याचे पायाभूत तत्व आहे. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून आपण बालकांच्या भावनिक आणि मानसिक सक्षमीकरणासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्यात येत आहेत.याचा फायदा भविष्यात होणार असून प्रत्येक बालक आत्मविश्वासाने आणि सकारात्मकतेने आयुष्याचा सामना करू शकेल.
प्रधान सचिव श्रीमती कुंदन यांनी नवीन कामगार संहितेमुळे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षितता या क्षेत्रांमध्ये एकसंध व सुसंगत कायदेशीर चौकट निर्माण होऊन यामुळे कामगारांना अधिक सुरक्षितता, आरोग्यदायी कामाचे वातावरण आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील, तसेच उद्योगांना प्रक्रियेत सुलभता आणि स्पष्टता प्राप्त होईल, असे नमूद केले.
या कार्यक्रमात औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे संचालक दीपक पोकळे यांनी प्रास्ताविक करताना नवीन कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व अधोरेखित केले. यावेळी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विषयावर पॅनल चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच “व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता, २०२०” या विषयावर प्रशिक्षण सत्रही पार पडले. औद्योगिक सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने दि. १२ एप्रिल २०२६ रोजी नवी मुंबईतील पाल्म बीच रोड येथे “Run for OSH-2026” या मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महिला कामगारांच्या सक्षमीकरणासाठी, पूर्वी प्रतिबंधित असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये महिलांना काम करण्याची संधीसुद्धा देण्यात आली आहे. आवश्यक सुरक्षा उपायांनुसार, रात्री पाळीत काम करण्याचीसुद्धा परवानगी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक राज्य असून कामाचा ताण असतानाही कामगार विभागाचे अधिकारी सक्षमपणे काम करत आहेत. प्रशासन उद्योगांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कामगार मंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले की, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. औद्योगिक संरचनेमध्ये लवचिकता आणल्यामुळे उद्योग आणि कामगार दोघांनाही फायदा झाला आहे. यामुळे उत्पादकतेत वाढ झाली आहे.
उद्योगांना चालना देतानाच कामगारांचे हित जपण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असून २०१४ पासून देश व राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण झाले असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उद्योग आणि कामगार या दोघांचेही हित जपले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकांना जलद सेवा मिळावी यासाठी मानवी हस्तक्षेपविरहित प्रणालीवर सरकारचा भर असून विविध सेवा ऑनलाइन केल्या जात आहेत. यामुळे तक्रारींचे त्वरित निवारण होण्यास मदत होत आहे.
