राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ

 राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय अभियांत्रिकी संस्था, आयआयएम नागपूर आणि शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास, नवी दिल्ली या संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने व्हीएनआयटी येथे ‘महाराष्ट्र ज्ञान सभा-2026 : विकसित महाराष्ट्रासाठी शिक्षण’या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्राचे विशेष अतिथी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. याप्रसंगी शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यासचे राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयआयएम नागपूरचे संचालक भीमराया मेत्री, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. मनाली क्षीरसागर, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रशांत बोकारे, व्हीएनआयटीच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष मदाभूशी मदन गोपाल, संचालक डॉ. प्रेमलाल पटेल, लघु उद्योग भारतीचे रवनीत खुराना या मान्यवरांची विशेष उपस्थिती होती. 

वर्तमान व भविष्यातील आव्हानांचा विचार करुन शैक्षणिक पद्धतीला नवी दिशा आवश्यक

 वर्तमान व भविष्यातील आव्हानांचा विचार करुन

शैक्षणिक पद्धतीला नवी दिशा आवश्यक

                                                   - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

‘महाराष्ट्र ज्ञान सभा-2026’राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन

 

नागपूर, दि. 4:- वैश्विक ज्ञानाचे भारतीयीकरण व भारतीय ज्ञानाचे वैश्विकरण करणे, हेच नव्या शैक्षणिक धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट्य आहे. केवळ ऐतिहासिक बाबींचा गौरवपूर्ण उल्लेख करुन आम्ही महान होणार नाही, तर यासह वर्तमान आणि भविष्याची वैश्विक आव्हाने लक्षात घेऊन त्यानुसार आमच्या शैक्षणिक पद्धतीला दिशा द्यावी लागेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज येथे केले.  

शेतकरी केवळ ‘उत्पादक’ नव्हे तर यशस्वी ‘उद्योजक’ व्हावा

 शेतकरी केवळ ‘उत्पादक’ नव्हे तर यशस्वी ‘उद्योजक’ व्हावा

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

·         वाढवणजवळ उभारणार जगातील सर्वोत्तम बाजार व्यवस्था

 

मुंबई, दि. ३० :  बदलत्या परिस्थितीत शेतकरी हा केवळ उत्पादक राहून चालणार नाही, तर तो उत्तम उद्योजक बनला पाहिजे. यासाठी पणन विभागाच्या वतीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याचबरोबर शेतीमालाच्या उत्पादनासोबतच त्याचे मार्केटिंग, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि विक्री या सर्व बाबींमध्ये शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला पाहिजे, असे प्रतिपादन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून चळवळ उभी राहील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

राज्य स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करीत पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या जिल्हा परिषदेला ५ कोटी

 २ ते ५ कोटींचे पुरस्कार

राज्य स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करीत पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या जिल्हा परिषदेला ५ कोटी रुपये, दुसऱ्या क्रमांकाला ३ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी २ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेनंतर पंचायत समिती स्तरावरही प्रोत्साहनासाठी मोठ्या रक्कमेची तरतूद आहे. ज्यामध्ये पहिल्या क्रमांकाला २ कोटी, दुसऱ्या क्रमांकाला १.५ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकाला १.२५ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

 

राज्य स्तरावर सर्वोत्तम ठरणाऱ्या ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयांना ७५ लाख रुपयांचा विशेष पुरस्कार दिला जाणार आहे. उपआरोग्य केंद्रांना पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा आणि राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे ५ लाख आणि २५ लाख रुपये दिले जाणार आहे. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जिल्हा स्तरावर १० लाख आणि राज्य स्तरावर ५० लाखांचा पुरस्कार दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर गावांनाही पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा, विभाग राज्य स्तरासाठी अनुक्रमे २५ लाख, १ कोटी आणि ५ कोटी रुपयांचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. हे अभियान दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत राबवले जाणार असल्याने, प्रत्येक वर्षी गावांना आपली कामगिरी सुधारण्याची आणि पुरस्कार मिळवण्याची संधी मिळणार आहे.

 

सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

 सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत तीन टप्प्यांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती ही अभियानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे. तर आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखालील कृती समिती प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन करणार आहे. त्याचबरोबर गाव पातळीवर आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या गावांना ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. अशा गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रकमेचा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या संपूर्ण अभियानासाठी राज्य सरकारने ८०.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना कोट्यवधी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.

माओवादाची चळवळ राज्यात नगण्य पातळीवर आली असून आता तिच्या पुनरुज्जीवनाला

  भागात आता विकासाचे नवे चित्र उभे राहत असून लोकशाहीची मुळे बळकट होत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माओवादाची चळवळ राज्यात नगण्य पातळीवर आली असून आता तिच्या पुनरुज्जीवनाला आळा घालणे हे पुढील मोठे आव्हान आहे. या संघर्षात 244 पोलीस कर्मचारी शहीद झाले, तर 609 नागरिकांनी प्राण गमावले आहे.

माओवादाविरुद्ध लढा दिलेल्या सी-60 जवानांना राज्य शासनामार्फत विशेष ‘सी-60 पदक’ देण्यात येणार

 माओवादाविरुद्ध  लढा दिलेल्या सी-60 जवानांना

राज्य शासनामार्फत विशेष ‘सी-60 पदक’ देण्यात येणार

                                                                                    – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 30 : माओवादाविरोधातील लढ्यात महाराष्ट्र पोलिसांनी निर्णायक यश मिळविले आहे. आता  माओवादाची चळवळ राज्यात नगण्य पातळीवर आली आहे. त्यामुळे  किमान तीन वर्षे सी-60 मध्ये सेवा बजावणाऱ्या जवानांना राज्य शासनामार्फत विशेष ‘सी-60 पदक’ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पोलीस महासंचालक कार्यालयात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची अर्धवार्षिक परिषद झाली. या परिषदेस गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर, गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते तसेच भारतीय पोलिस प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.