राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत

 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या या उपक्रमामुळे तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन पद्धतींचा प्रसार होण्यास मदत होईल. तसेच आयसीटी प्रयोगशाळा, कनेक्टेड वर्गखोल्या, स्मार्ट वर्गखोल्या, डिजिटल ग्रंथालये आणि भाषा प्रयोगशाळा यांसारख्या डिजिटल शिक्षण सुविधांना बळकटी मिळणार आहे.

21व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने वाढत

 शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, 21व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. शासकीय तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून प्रशिक्षण मिळावे, अशी विभागाची अपेक्षा होती. गुगल फॉर एज्युकेशन सोबत झालेल्या या सहकार्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांना अत्याधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मास्टर ट्रेनर्सच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत हे प्रशिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून त्यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांनाही मोठा फायदा होईल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत आवश्यक जनजागृती निर्माण होण्यासही मदत मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

या सहकार्याअंतर्गत शिक्षकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता वाढविणे, डिजिटल कौशल्ये विकसित करणे, मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषांमध्ये स्थानिकीकरण केलेली प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांना सुरक्षित डिजिटल ओळख प्रदान करणे तसेच आधुनिक गुगल एआय साधनांचा शैक्षणिक वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याशिवाय शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाला चालना देण्यात येणार आहे.

शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल दरम्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षणासाठी करार · राज्यातील चार लाख शिक्षकांना मिळणार लाभ

 शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल दरम्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षणासाठी करार

·         राज्यातील चार लाख शिक्षकांना मिळणार लाभ

मुंबई, दि. 19 : राज्यातील शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे प्रगत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल फॉर एज्युकेशन यांच्यादरम्यान उद्देशपत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या उपक्रमाअंतर्गत पुढील दीड वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील चार लाखांहून अधिक शिक्षकांना ‘गुगल एआय एज्युकेटर सिरीज’ अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात गुगल फॉर एज्युकेशन विभागाचे उपाध्यक्ष ख्रिस फिलिप्स, तर शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने सहसचिव ताशीलदार यांनी उद्देशपत्रावर स्वाक्षरी केली.

यावेळी बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षकांना आधुनिक कौशल्यांनी सुसज्ज करणे ही काळाची गरज आहे. या कराराअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून प्रारंभी निवडक मास्टर ट्रेनर्सना प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर हे प्रशिक्षित शिक्षक राज्यभरातील इतर शिक्षकांना प्रशिक्षण देतील. या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील प्रशिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या उपक्रमासाठी राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नसून संपूर्ण प्रशिक्षण गुगलमार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शिक्षकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेची काळजी घेण्यात आली असून या संपूर्ण प्रक्रियेवर महाराष्ट्र शासनाचे नियंत्रण राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उदैती फाउंडेशन

 उदैती फाउंडेशन

उदैती फाउंडेशन भारतातील महिलांच्या उद्योग क्षेत्रात सहभागाला गती देण्यासाठी कार्यरत आहे. राज्य शासन आणि खासगी क्षेत्रातील उद्योगांसोबत सहकार्य करत १५६ दशलक्ष रोजगारक्षम; परंतु सध्या बेरोजगार असलेल्या महिलांना रोजगाराच्या प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट या संस्थेचे आहे. महिलांना रोजगार मिळविण्यात येणारे अडथळे दूर करणे, महिला उद्योजकांना रोजगार देणारे बनण्यासाठी उद्योजकता परिसंस्था मजबूत करणे यावर भर देण्यात येणार आहे. निवास आणि बालसंगोपन यांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधांना बळकटी दिली जाणार आहे. यातून ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाला गती देण्यास हातभार लाभेल.

राज्यासाठी महिला स्टार्ट अप निर्देशांक विकसित करून त्याचे संस्थात्मकीकरण करण्यावरदेखील भर दिला जाणार

 राज्यासाठी महिला स्टार्ट अप निर्देशांक विकसित करून त्याचे संस्थात्मकीकरण करण्यावरदेखील भर दिला जाणार आहे. निर्देशांकाच्या माध्यमातून महिला उद्योजकतेच्या प्रगतीचा आढावा विविध विभाग व जिल्हानिहाय लिंग-विभागित आकडेवारीच्या आधारे घेता येईल. या उपक्रमामुळे पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मिती अधिक बळकट होईल, विभागांमधील समन्वय अधिक सुलभ होईल. शासनाचे विविध विभाग व जिल्ह्यांतील कामगिरीचे निरीक्षण करण्यासाठी ‘गव्हर्नन्स डॅशबोर्ड’ विकसित करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे वेळोवेळी आढावा घेऊन आकडेवारीवर आधारित निर्णयप्रक्रिया सुलभ होईल; तसेच ‘वुई इंडेक्स’च्या अंमलबजावणीस मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि शासनातील विविध संस्थांमधील समन्वय मजबूत करण्यासाठी आंतरविभागीय संचालन समिती स्थापन करण्यासही या भागीदारीतून मदत होणार आहे.

महिला उद्योजकता स्टार्ट अप हब राज्यातील स्टार्ट अप

 महिला उद्योजकता स्टार्ट अप हब राज्यातील स्टार्ट अप परिसंस्थेमध्ये समन्वय साधणारे व्यासपीठ म्हणून काम करेल. शासनाच्या विविध विभाग, परिसंस्था भागीदार आणि सहाय्यक संस्थांना एकत्र आणून महिला उद्योजकांसाठी संधींचे मार्ग अधिक सक्षम करण्याचे काम या हबद्वारे केले जाईल. महाराष्ट्रातील महिला-नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी ‘अ‍ॅक्सेलरेटर मॉडेल’ तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या अ‍ॅक्सेलरेटरच्या माध्यमातून मार्गदर्शन, उद्योग क्षेत्राची गरज, वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता, बाजारपेठीय दुवे, राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांशी समन्वय साधून उदैती फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीला तांत्रिक सहाय्यही देणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी व उदैती फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला स्टार्ट अप हब स्थापन करणार

 महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी व उदैती फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार

महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला स्टार्ट अप हब स्थापन करणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 19 : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि उदैती फाउंडेशन यांच्यात याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यातून महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘महिला उद्योजकता स्टार्ट अप’ हब स्थापन होण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या कराराअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि उदैती फाउंडेशन तांत्रिक व ज्ञान भागीदार म्हणून कार्य करणार आहे. महिलांना उद्योजकांना वित्तपुरवठा, बाजारपेठ व व्यवसाय सहाय्यदेखील मिळवून देण्यात येणार आहे.  महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी यामुळे चालना मिळणार असून महिला उद्योजकांच्यादृष्टीने उत्साही वातावरण तयार होण्यास मदत होईल.

 

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली हा सामंजस्य करार झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील आणि उदैती फाउंडेशनच्या संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा शर्मा गोयल यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.