राज्यात ‘विधवा’ या शब्दाऐवजी ‘एकल महिला’ ही सन्मानजनक संज्ञा वापरण्यात

 मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्यात ‘विधवा’ या शब्दाऐवजी ‘एकल महिला’ ही सन्मानजनक संज्ञा वापरण्यात यावी; तसेच, गाव अथवा शहरामध्ये एकल महिलांना रूढी-परंपरांच्या आधारावर अपमानास्पद वागणूक दिली जाणार नाही, याबाबत ग्रामसभा अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत ठराव मंजूर करण्यात यावा. तसेच, या कार्यक्रमानिमित्त राज्य शासनाच्या प्रस्तावित एकल महिला धोरणामध्ये कोणत्या बाबींचा समावेश असावा याविषयी महिलांची मते, सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेऊन त्या शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, या कार्यक्रमाद्वारे एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणी जाणून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी; तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने पुढाकार घ्या

वा.

२३ जून ‘एकल महिला दिवस’ म्हणून साजरा करा; स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश एकल महिलांच्या सन्मानासाठी ग्रामसभा ठराव करणार : मंत्री आदिती तटकरे

 २३ जून ‘एकल महिला दिवस’ म्हणून साजरा करा; स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश

एकल महिलांच्या सन्मानासाठी ग्रामसभा ठराव करणार : मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. १७ : संयुक्त राष्ट्रसंघाने  घोषित केलेला २३ जून हा ‘आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन’ राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ‘एकल महिला दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात यावा, यावेळी गावातील किंवा शहरातील सर्व एकल महिलांना सन्मानाने या कार्यक्रमाला निमंत्रित करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत. एकल महिलांच्या सन्मानासाठी ग्रामपंचायतींमध्ये ठराव करण्यात यावा असेही त्या म्हणाल्या.

 

राज्य शासनामार्फत एकल महिला धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या पार्श्वभूमीवर एकल महिलांच्या समस्या, अपेक्षा आणि त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील मालमत्तांचे नक्षा योजनेच्या माध्यमातून मॅपिंग

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील मालमत्तांचे नक्षा योजनेच्या माध्यमातून मॅपिंग करण्यात यावे. तसेच स्वामित्व योजनेचा विस्तार करीत गावठाण हद्दीबाहेरील मालमत्तांसाठी योजना लागू करावी, अशाही सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

 

बैठकीत सहाव्या वित्त आयोगाच्या ४२ शिफारशींवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. ह्या शिफारशी सहा भागांमध्ये विभागल्या गेलेल्या आहेत. यामध्ये संस्थात्मक सुधारणा, स्वतःचे उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करणे, कर मूल्यांकन व नियंत्रण, राज्याचा निधी वितरण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधीचे हस्तांतरण, वित्त आयोगाचे बळकटीकरण यांचा समावेश आहे.

स्टेट सीएसआर' कक्षाच्या निर्मितीतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी येणाऱ्या निधीचा विनियोग करा

 'स्टेट सीएसआर' कक्षाच्या निर्मितीतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी येणाऱ्या निधीचा विनियोग करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सहावा राज्य वित्त आयोगासंदर्भात सादरीकरण बैठक

मुंबई, दि. १७ : महाराष्ट्र देशामध्ये सर्वात जास्त सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी मिळविणारे राज्य आहे. राज्यातील सीएसआर निधीच्या योग्य विनियोगासाठी ‘स्टेट सीएसआर’ कक्षाची निर्मिती करून त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळविता येण्यासारख्या निधीचा विनियोग करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी आयोजित सहाव्या वित्त आयोगासंदर्भात करण्यात आलेल्या सादरीकरण बैठकीत दिले.

बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या बिनव्याजी कर्ज योजनेच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी बिनव्याजी कर्जाची योजना तयार करावी आणि त्यातून विकास कामांसाठी अशा स्वरुपाचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत पडताळणी करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकाम परवानगी त्यांच्या गावठाणाबाहेर लगतच्या बांधकामांना देण्याबाबत विशिष्ट व्यवस्था उभारावी. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून अधिकाराचा गैरवापर व्हायला नको, अशा व्यवस्थेची निर्मिती करावी. त्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म बनवून त्या माध्यमातून कार्यवाही करावी. निमशहरी भागामध्ये ग्रामपंचायतच्या गावठाण हद्दीबाहेर अवैध बांधकामांच्या नियंत्रणासाठीसुद्धा व्यवस्था उभारण्यात यावी.

पुणे–साईनगर शिर्डी एक्सप्रेसला दौंड कॉर्ड केबिन, श्रीगोंदा, अहिल्यानगर, राहुरी आणि बेलापूर या महत्त्वाच्या

 पुणे–साईनगर शिर्डी एक्सप्रेसला दौंड कॉर्ड केबिन, श्रीगोंदा, अहिल्यानगर, राहुरी आणि बेलापूर या महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागातील विद्यार्थी, शेतकरी, व्यापारी, नोकरदार वर्ग आणि संशोधकांच्या प्रवासाची सुविधा वाढणार आहे. राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाशी संबंधित विद्यार्थी व संशोधकांना तर या सेवेचा विशेष लाभ होणार आहे. बेलापूर स्थानकामुळेशनि शिंगणापूर परिसरातील धार्मिक पर्यटनालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मुंबई–पुणे मार्गावरील तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन; तसेच भविष्यातील मुंबई–पुणे आणि पुणे–हैदराबाद बुलेट ट्रेन

 मुंबई–पुणे मार्गावरील तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन; तसेच भविष्यातील मुंबई–पुणे आणि पुणे–हैदराबाद बुलेट ट्रेन हे प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी मोठी आर्थिक ताकद निर्माण करतील. महाराष्ट्रासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पात सुमारे 23,900 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील 129 स्थानकांचे पुनर्विकास काम सुरू असून त्यापैकी 93 स्थानकांची कामे पूर्ण झाली आहेत. राज्यात सध्या 24 वंदे भारत सेवा सुरू असून भविष्यात वंदे भारत स्लीपर गाड्यांसह आणखी अनेक आधुनिक रेल्वे सेवा उपलब्ध होणार असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले.

 

पुणे-साईनगर शिर्डी एक्सप्रेसचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडून शुभारंभ

 वृत्त 2210

पुणे-साईनगर शिर्डी एक्सप्रेसचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि

केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडून शुभारंभ

मुंबई, दि. १७ :- पुणे-साईनगर शिर्डी एक्स्प्रेसला आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतून ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित राहत तर केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुण्यातून झेंडा दाखवून शुभारंभ केला.

 

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या कार्यक्रमास विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे उपस्थित होते.पुणे रेल्वे स्थानक येथे केंद्रीय उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, आमदार विवेक कोल्हे आदी उपस्थित होते.

 

केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, पुणे रेल्वे परिसराची क्षमता वाढविण्यासाठी हडपसर, शिवाजीनगर, खडकी, उरुळी आणि आळंदी परिसरातील विविध रेल्वे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. पुणे जंक्शनचे आधुनिकीकरण, अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म उभारणी, आकुर्डी येथे मेगा कोचिंग टर्मिनल; तसेच अत्याधुनिक डिजिटल सिग्नलिंग व्यवस्था यामुळे पुढील तीन ते साडेतीन वर्षांत पुणे रेल्वेची क्षमता दुप्पट होईल आणि सुमारे 20 अतिरिक्त गाड्या चालविणे शक्य होणार आहे.