रायगडसारख्या ऐतिहासिक आणि जागतिक वारसा स्थळासाठी प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन

 ॲड. शेलार यांनी सांगितले की, रायगडसारख्या ऐतिहासिक आणि जागतिक वारसा स्थळासाठी प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारणे आणि मूलभूत सुविधांची गुणवत्ता वाढविणे आवश्यक आहे. रायगड हा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीतील महत्वाचा किल्ला असल्याने सर्व विकासकामे जागतिक निकषांचे पालन करूनच करावी लागतील. मात्र वारसा संवर्धनाच्या मर्यादा सांगून आवश्यक पायाभूत सुविधा प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत. यासाठी पुरातत्त्व विभाग (एएसआय), राज्य पुरातत्त्व विभाग, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक प्रशासन यांनी समन्वयाने काम करावे.

रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी समन्वित कृती आराखडा तयार करून कामांना गती

 रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी

 समन्वित कृती आराखडा तयार करून कामांना गती द्या

- मंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. १६ : रायगड किल्ल्याच्या संवर्धन व विकासासाठी राज्य शासनाकडून निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. मात्र विविध यंत्रणांमधील समन्वय वाढवून कामांना गती देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले.

 

रायगड किल्ला व परिसर विकास पर्यटन आराखडा प्राधिकरणाची बैठक सांस्कृतिक कार्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन मंत्री भरतशेठ गोगावले, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संभाजीराजे छत्रपती, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. रायगड किल्ल्यावरील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, कचरा व्यवस्थापन, दिशादर्शक फलक (सायनेजेस), पर्यटक सुविधा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा (डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन) या विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्यांना

 जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदत वाढ मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात तशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

जात पडताळणी समित्यांकडील अपुरे मनुष्यबळ, तसेच जनगणनेच्या कामकाजासाठी शासकीय व निमशासकीय शाळांतील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याने अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक शालेय व गृह चौकशी वेळेत पूर्ण होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात विलंब होत आहे.

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन २०२५-२६ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांना आणखी सहा महिन्यांची अंतिम मुदत वाढ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यास तसेच याबाबत राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

-00000-

विकसित भारत- जी राम जी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता

 विकसित भारत- जी राम जी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता

 

राज्यात केंद्र पुरस्कृत विकसित भारत - जी राम जी (व्हीबीजीरामजी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत - जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी करण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती, शाश्वत उपजीविका संधींचा विस्तार तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार असून विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळकटी मिळणार आहे.

केंद्र सरकारच्या विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अर्थात ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करता येणार आहे. त्यासाठी विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) कायदा, २०२५ मधील कलम ३० नुसार महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुसंगत सुधारणा करण्यात येणार आहे.  तसेच महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मधील कलम ३-अ (१) अंतर्गत राज्यात ही योजना राबविण्यासाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यास आणि त्यानुसार खर्चासही मान्यता मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

या कायद्यातील आवश्यक सुधारणांना व त्याबाबतच अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपाल महोदयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

भारतनेटसाठी महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची स्थापना

 भारतनेटसाठी महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची स्थापना

 

ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत ऑप्टिकल फायबरद्वारे सक्षम व दर्जेदार ब्रॉडबॅण्ड बॅकबोनची उभारणी करून राज्यात सुधारित भारतनेट कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमडीआयएल) विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारतनेट फेज – १ केंद्र सरकारकडून बीबीएनल- बीएसएनल यांच्या माध्यमातून राबविण्यात आला. सुधारित भारतनेट फेज – २ कार्यक्रम केंद्र सरकारकडून  सर्व ग्रामपंचायती आणि ग्रामीण घरांपर्यंत उच्च गतीचे ब्रॉडबॅण्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्राच्या सूचनेनुसार केंद्र व राज्य शासनाचे सम प्रमाणात प्रतिनिधित्व असणारी विशेष हेतू संस्था स्थापन करण्यात येत आहे. यात भारतनेट फेज १ व २ मधील अस्तित्वात असलेले नेटवर्क जसे आहे, त्या स्थितीत या विशेष हेतू संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. पण या दरम्यान उद्भवलेले किंवा प्रलंबित असलेल्या वाद, खटले  व त्यातील आर्थिक दायित्त्व मात्र या एसपीव्हीवर राहणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारतनेट फेज २ द्वारे आतापर्यंत राज्यातील सुमारे ८५३ ग्रामपंचायतीमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी स्थापन करण्यात आली असून, त्याद्वारे ई-शासन सेवा देण्यात येत आहेत. फायबर टू द होम (एफटीटीएच) जोडण्या, तसेच फोरजी मोबाईल नेटवर्कचाही विस्तार करण्यात आला आहे.

या विशेष हेतू संस्थेचे डिजिटल भारत निधीचे प्रशासक हे अध्यक्ष असतील तर , ग्रामविकास, वित्त, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग, महसूल व वन विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा प्रधान सचिव सदस्य राहतील. त्याचबरोबर राज्य शासनाद्वारे सदस्य सचिवाची नियुक्ती केली जाईल. या शिवाय केंद्र सरकारकडून चार वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केले जातील.

-00-

 

देशातील कर्करोग रुग्णसंख्या वाढत असून पीईटी-सीटी व न्युक्लियर मेडिसीन सेवांसाठी आवश्यक रेडिओआयसोटोपची

 देशातील कर्करोग रुग्णसंख्या वाढत असून पीईटी-सीटी व न्युक्लियर मेडिसीन सेवांसाठी आवश्यक रेडिओआयसोटोपची स्थानिक उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. हिंगणा तालुक्यातील भानसोली (किंही) येथील ३० हेक्टर जमीन सदर प्रकल्पासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली.  प्रकल्पाचा अंदाजित प्रकल्प खर्च ३०० कोटी रुपये असून त्यापैकी १५० कोटी रुपये वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात येतील. अंतिम प्रकल्प अहवालानंतर जमीन, बांधकाम, यंत्रसामग्री, मानव संसाधन इत्यादीसाठी निधी निश्चित केला जाईल. प्रकल्पासाठीचा खर्च वैद्यकीय शिक्षण विभाग व उ‌द्योग विभाग यांच्यात ५०:५० खर्च वाटप करण्यासही मान्यता देण्य़ात आली.

रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घेण्यासाठी विधि व न्याय विभागाचे मार्गदर्शन घ्यावे

 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घेण्यासाठी

 विधि व न्याय विभागाचे मार्गदर्शन घ्यावे

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. १६ : आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळांमध्ये तासिका/रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात विविध न्यायालयीन प्रकरणे, न्यायालयाचे वेगवेगळे आदेश आदींचा अभ्यास करून विधि व न्याय विभागाचे कायदेशीर मार्गदर्शन प्राधान्याने घेण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.

 

 मंत्री डॉ. वुईके यांनी याविषयासंदर्भात शासकीय निवासस्थानी बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. आदिवासी विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे उपस्थित होते. कर्मचारी प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत तासिका व रोजंदारी तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भातील न्यायालयीन आदेश, शासन निर्णय आणि विविध प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

 

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये तासिका व रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी अनेक वर्षांपासून प्रतिकूल परिस्थितीत आणि प्रतिकूल ठिकाणी सेवा देत आहेत. त्यांच्या मागण्या एवढ्या वर्षांपासून प्रलंबित ठेवणे संयुक्तिक नसून, याकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहण्याची गरज आहे. हॆ प्रकरण आणखी प्रलंबित न ठेवता, त्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबत विधि व न्याय विभागाचे कायदेशीर मार्गदर्शन घेऊन हा मुद्दा निकाली काढावा.

 

मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी विविध रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत शासनाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात शासनाने यापूर्वीही विशेष बाब म्हणून पात्र कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाबाबत निर्णय घेतला आहे. बैठकीत न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांवर सर्व प्रकरणांचा कायदेशीर आणि मानवीय दृष्टीकोनातून विचार करावा. न्यायालयीन आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करताना पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, तसेच शासनाच्या नियमांचेही पालन व्हावे, याची खबरदारी बाळगण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.